बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी! ६ ऑगस्ट रोजी होणार मोठी घोषणा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
RBI Monetary Policy Marathi News: अमेरिकेने नवीन शुल्क लादल्यामुळे आणि वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे, ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या monetary policy committee (MPC) ची बैठक अधिक महत्त्वाची बनली आहे. अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की RBI कडे व्याजदर कमी करण्यासाठी अधिक वाव असू शकतो.
विशेषतः महागाई लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी राहिल्यामुळे आणि वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत विकास दर मंदावण्याची चिन्हे असताना. रेपो दरात कपात केल्याने कर्जे स्वस्त होतील. यामुळे सामान्य लोकांना दिलासा मिळू शकतो.
Todays Gold-Silver Price: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी वाढ, चांदीचा भावही वधारला…
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या अहवालानुसार, RBI ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान होणाऱ्या आगामी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) बैठकीत रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) कपात करण्याची घोषणा करू शकते. अहवालात म्हटले आहे की ऑगस्टमध्ये व्याजदरात आगाऊ कपात, विशेषतः आर्थिक वर्ष २६ मध्ये सणासुदीच्या काळात, कर्ज वाढीला चालना देऊन ‘लवकर दिवाळी’ आणू शकते.
त्यात पुढे म्हटले आहे की मागील आकडेवारीवरून स्पष्ट ट्रेंड दिसून येतो की, दिवाळीपूर्वी रेपो दरात कोणतीही कपात केल्यास सणासुदीच्या काळात कर्ज वाढीत वाढ होते.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत माजी मुख्य सांख्यिकीशास्त्रज्ञ प्रणव सेन, एसबीआयचे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष, सिटीचे प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ समीरन चक्रवर्ती, जेपी मॉर्गनचे आशिया आर्थिक संशोधन प्रमुख साजिद चिनॉय आणि नोमुराचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ सोनल वर्मा यांच्यासह शीर्ष अर्थशास्त्रज्ञांच्या पॅनेलने धोरणात्मक दरांच्या पुढील वाटचालीबद्दल त्यांचे विचार मांडले.
समीरन चक्रवर्ती आणि सौम्य कांती घोष यांनी ऑगस्टच्या बैठकीत २५ बेसिस पॉइंट दर कपातीची अपेक्षा केली आहे कारण ते महागाईत मोठी घट आणि आर्थिक गती मंदावण्याची चिन्हे दर्शवितात. तथापि, वर्मा यांचा असा विश्वास आहे की यावेळी आरबीआय एक संयमी भूमिका कायम ठेवेल, तर चिनॉय आणि सेन देखील जागतिक अनिश्चितता आणि घाईघाईने केलेल्या पावलांच्या जोखमीकडे लक्ष वेधून सध्या तरी थांबण्याच्या बाजूने आहेत.
ऑगस्टमध्ये होणारी आगामी चलनविषयक धोरण बैठक अलिकडच्या काही महिन्यांत प्रमुख चलनवाढीत लक्षणीय घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे, ज्याचे मुख्य कारण अन्नधान्याच्या किमती कमी करणे आहे.
पुढील दोन तिमाहीत महागाई सरासरी ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे, ज्याला अनुकूल आधार आणि मंद अन्न महागाईचा आधार आहे.
जागतिक व्यापार धोरणातील अनिश्चितता भारताच्या वाढीच्या दृष्टिकोनावर सावली टाकत राहील; तथापि, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत भारताचा मर्यादित व्यापारी व्यापार असल्याने एकूण परिणाम मर्यादित असण्याची शक्यता आहे, असे केअरएजने नमूद केले.
फेब्रुवारी २०२५ पासून एकूण १०० बेसिस पॉइंट रेपो दर कपात केल्यानंतर, आणखी दर कपात करण्याची शक्यता मर्यादित होती, असे संकेत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ताज्या चलनविषयक धोरण बैठकीनंतर दिले होते. आरबीआयने अलिकडेच केलेल्या रेपो दर कपातीचा उद्देश अर्थव्यवस्थेला चालना देणे होता, जो तुलनेने कमी झाला आहे.
IPO : 23 वर्षे जुन्या कंपनीचा आयपीओ येतोय! दिग्गज गुंतवणूकदार विकणार 10.5 कोटी शेअर्स
