पीएसयू स्टॉक्समध्ये मोठी संधी! क्रूड ऑइलच्या किमती घसरल्याने हे 9 स्टॉक देतील मोठा नफा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
PSU Stock Marathi News: ओपेकने अखेर बाजारात दररोज ५.८५ दशलक्ष बॅरल (एमबी/डी) पुरवठा परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७१ अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत घसरल्या आहेत. ब्रोकरेज फर्म आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या विश्लेषकांच्या मते, हा २०२५ सालातील आतापर्यंतचा सर्वात कमी दर आहे आणि गेल्या सहा महिन्यांतील दुसरा सर्वात कमी दर आहे.
रशियासह ओपेकने अलीकडेच जाहीर केले की सप्टेंबर २०२६ पर्यंत उत्पादन ३२.३ एमबी/दिवसापर्यंत पोहोचेल, जे एप्रिल २०२५ मध्ये निश्चित केलेल्या ३०.५ एमबी/दिवसाच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ असा की पुढील १२-१८ महिने बाजारात अतिरिक्त तेलाचा पुरवठा राहील, ज्यामुळे किमतींवर दबाव राहील.
कच्च्या तेलाच्या किमती घसरण्याची मुख्य कारणे म्हणजे जागतिक मागणीबद्दल चिंता, ओपेक नसलेल्या देशांमध्ये उत्पादनात वाढ आणि भू-राजकीय तणाव कमी होणे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे, कच्च्या तेलाची मागणी कमकुवत राहिली आहे, ज्यामुळे किमतींवर दबाव वाढला आहे.
याव्यतिरिक्त, अमेरिकेसह अनेक गैर-ओपेक देशांमध्ये उत्पादन वाढत आहे, ज्यामुळे आधीच जास्त पुरवठा असलेल्या जागतिक बाजारपेठेत भर पडत आहे. तसेच, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास संघर्षात शांतता चर्चेच्या शक्यतेच्या आशेने देखील बाजारात स्थिरता आली आहे. या सर्व कारणांमुळे, येत्या काही महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या खाली राहू शकतात.
कच्च्या तेलाच्या किमती घसरण्याचा सर्वात मोठा फायदा सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) होईल, ज्यामध्ये HPCL, BPCL आणि IOCL यांचा समावेश आहे. प्रति बॅरल १ डॉलरच्या घसरणीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये प्रति लिटर सुमारे ०.५ रुपयांचा थेट फायदा होतो. अलिकडेच, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ४-५ डॉलर्सने घसरल्या आहेत, ज्यामुळे या कंपन्यांचे रिटेल मार्जिन प्रति लिटर २.५ रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
यामुळे त्यांच्या कमाईत आणि नफ्यात मोठी वाढ दिसून येते. तथापि, कंपन्यांना एलपीजी सबसिडी तोटा आणि इन्व्हेंटरी तोटा यासारख्या आव्हानांना देखील तोंड द्यावे लागू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया सारख्या कंपन्यांसाठी ही परिस्थिती थोडी नकारात्मक ठरू शकते. प्रति बॅरल किमतीत प्रत्येक $१ घट झाल्यास त्यांच्या कमाईत १.३-१.५ टक्के घट होऊ शकते. तथापि, एचपीसीएल आणि एनआरएल सारख्या कंपन्यांच्या रिफायनिंग युनिट्समधून मिळणाऱ्या कमाईतून काही प्रमाणात हे नुकसान भरून काढले जाऊ शकते.
ही घसरण गॅस कंपन्यांसाठी सकारात्मक ठरू शकते. भारतातील टर्म एलएनजी (लिक्विड नॅचरल गॅस) च्या किमती ब्रेंट क्रूडशी जोडल्या जातात, म्हणून जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतात तेव्हा एलएनजीची किंमत देखील कमी होते. अलिकडच्या आकडेवारीनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल ४-५ डॉलर्सची घट झाल्यास एलएनजीच्या किमती $०.७-०.८/एमएमबीटीयूने कमी होऊ शकतात.
यामुळे गॅस ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगालाही फायदा होईल, कारण भारतातील अनेक कंपन्या अजूनही गॅसऐवजी नॅफ्था क्रॅकिंग वापरतात, ज्याची किंमत आता कमी होईल.
आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या विश्लेषकांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकते. एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसीएल, ओएनजीसी, ऑइल इंडिया, गेल, आयजीएल, एमजीएल आणि गुजगा यांना “खरेदी” करण्याची शिफारस केली जाते. पीएलएनजीला “विक्री” आणि जीएसपीएलला “होल्ड” करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, तर रिलायन्स इंडस्ट्रीजला “जोडा” श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
