आधीच संकटात असलेल्या ‘बायजूस’ आणखी एक झटका; अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रयत्न!

Byjus Crisis : पैशांची चणचण असल्यामुळे 'बायजूस'ची परिस्थिती आधीच खराब होती. कंपनीला कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही अवघड बनले होते. त्यानंतर कंपनीने कर्मचारी कपात केली होती. अशातच कंपनीला आता आणखी एक मोठा झटका बसला आहे.

कोरोना काळात सर्व काही ठप्प झाले होते. शाळा, कॉलेज, महाविद्यालये ही देखील कोरोना काळात पूर्णपणे थांबली होती. मात्र, अशातच शैक्षणिक क्षेत्रातील दिग्गज एडटेक कंपनी ‘बायजूस’ने घराघरात पोहचत शिक्षणाची गंगा वाहत ठेवली होती. मात्र, आता एडटेक कंपनी ‘बायजूस’ला घरघर लागली असून, या कंपनीची परिस्थिती इतकी खराब झाली आहे की, तिने आपले अनेक ऑफिसेस बंद केले आहेत. इतकेच नाही तर अर्थसहाय्य मिळावण्यासाठी कंपनी प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जात आहे.

वर्षांपूर्वीची 17,545 कोटींची संपत्ती

मात्र, ‘बायजूस’चे सर्व प्रयत्न सपशेल फोल ठरले आहे. कंपनीला आता पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला असून, बायजूस के. रवींद्रन यांची नेटवर्थ झिरो झाली आहे. फोर्ब्‍स बिलियनेयर इंडेक्स 2024 नुसार, बायजू रवींद्रन यांची एक वर्षांपूर्वीची एकूण संपत्ती 17,545 कोटी (2.1 बिलियन डॉलर) इतकी होती. जी आता झिरो नेटवर्थपर्यंत खाली आली आहे. ज्यामुळे आता कोरोना काळात अच्छे दिन आलेली ‘बायजूस’ आपले अस्तिव टिकवण्यासाठी धडपड करताना दिसून येत आहे.

गेल्या काही काळामध्ये पैशांच्या चणचणीमुळे एडटेक कंपनी ‘बायजूस’ची परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, कंपनीला कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी देखील पैसे नसल्याचे समोर आले होते. ज्यानंतर कंपनीचे अनेक ऑफिसेस बंद झाले आणि कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता कंपनीचे इतके नुकसान झाले आहे की, बायजू के रवींद्रन यांची नेटवर्थ झिरो झाली आहे.
(फोटो सौजन्य : विकिपीडिया)

काय आहेत एनसीएलटीचे आदेश?

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (एनसीएलटी) अलीकडेच एडटेक कंपनी ‘बायजूस’ला सध्याचे शेअर होल्डर्स आणि त्यांची शेअरहोल्डिंग कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. अर्थात कंपनी 200 मिलियन डॉलरच्या अधिकारांसह पुढे जाऊ शकत नाही. असे म्हटले होते. त्यामुळे आता एनसीएलटीच्या आदेशानंतर कंपनीला आता अन्य भागधारकांकडून मिळालेल्या पैशांचा उपयोग करून पुढे जाण्याची अनुमती नसणार आहे. कंपनीला अन्य भागधारकांकडून मिळालेले पैसे हे वेगळ्या अकाऊंट ठेवले जातील, असेही एनसीएलटीने म्हटले आहे.

याशिवाय आदेशात म्हटले आहे की, मुख्य याचिकेचा निपटारा होईपर्यंत एनसीएलटीकडून ही बंधने घालण्यात आली आहे. याशिवाय एनसीएलटीने ‘बायजूस’ला २९ जानेवारीला राइट इश्यू निर्माण झाल्यानंतरपासून ते आतापर्यंतच्या सर्व संबंधित बँक खात्यांची माहिती १२ जूनपर्यंत देण्याबाबत सांगितले आहे. याशिवाय एनसीएलटीने ‘बायजूस’ला नोंदणीकृत शेअर राशीच्या अगोदर अर्थात २ मार्चला केल्या गेलेल्या अधिग्रहणची माहिती मागवली आहे.