EPFO 3.0 होणार लाँच; PF शी संबंधित 'हे' नियम बदलतील, कोट्यवधी ग्राहकांना होणार फायदा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
EPFO Marathi News: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) त्यांच्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी नियमांमध्ये मोठा बदल करणार आहे. लवकरच एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म EPFO 3.0 लाँच होणार आहे. याद्वारे एटीएममधून पीएफ काढणे, डिजिटल सुधारणा इत्यादी अनेक बँकिंग कामे सोपी आणि पारदर्शक होतील. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी याबाबत माहिती दिली होती. त्यांनी म्हटले होते की, ईपीएफओ ३.०९ कोटींहून अधिक ग्राहकांसाठी एक विश्वासार्ह व्यासपीठ म्हणून काम करेल. ज्यामध्ये अनेक सुविधा उपलब्ध असतील. त्याचा सर्वात मोठा फायदा असा होईल की आता पीएफ खात्यातील पैसे एटीएममधूनही काढता येतील.
ईपीएफओ ३.० मधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे पीएफ निधी एटीएम आणि यूपीआय द्वारे काढता येईल. भविष्यात ही सुविधा जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) आणि पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) वर देखील लागू होऊ शकते असे म्हटले जात आहे.
ईपीएफओ ३.० लागू झाल्यानंतर पीएफ काढण्याची प्रक्रिया खूपच सोपी आणि जलद होईल. कारण हाताने काम करण्याची गरजही कमी होईल. दाव्याची प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित असेल. सध्या, ऑटो-क्लेम सेटलमेंट मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
EPFO ३.० सह, सदस्य त्यांच्या युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) द्वारे नाव, जन्मतारीख, लिंग, राष्ट्रीयत्व, पालकांचे नाव, वैवाहिक स्थिती आणि नोकरीत सामील होण्याची तारीख यासारखे तपशील ऑनलाइन अपडेट करू शकतील. म्हणजेच सदस्यांना इतर कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार नाही.
ईपीएफओने आधीच केंद्रीकृत पेन्शन प्रणाली लागू केली आहे. ज्यामध्ये पेन्शनधारकांना देशातील कोणत्याही बँकेच्या शाखेतून त्यांचे पेन्शन काढण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यांना पेन्शनसाठी कोणत्याही विशिष्ट शाखेत किंवा कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही.
ईपीएफओ ३.० अंतर्गत तक्रारींचे निराकरणही जलद होईल. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ देखील त्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी काम करत आहे.
दाव्याच्या प्रक्रियेचा वेळ कमी केला जाऊ शकतो.
चेकबुक किंवा बँक पासबुकचा फोटो अपलोड करण्याची गरज आता संपली आहे. ३ .
नोकरी बदलताना पीएफ हस्तांतरणासाठी मालकाच्या मंजुरीची अट रद्द करण्यात आली आहे.
ईपीएफओ एफओ ३.० चा उद्देश सदस्यांसाठी प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि पारदर्शक बनवणे आहे.
यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सुविधा वाढणार नाहीत तर डिजिटल इंडियाचे स्वप्नही बळकट होईल.
.png "Videos"){kind=small}
