'या' छोट्या कंपन्यांमध्ये FII नी हिस्सा ५४% पर्यंत वाढवला, तुमच्याकडेही हे शेअर्स आहेत का? (फोटो सौजन्य - Pinterest)
Share Market Marathi News: परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIS) आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 1.27 लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत आणि गेल्या 12 महिन्यांत काही स्मॉल-कॅप स्टॉक्समध्ये त्यांचा हिस्सा सातत्याने वाढवला आहे. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत बीएसई सेन्सेक्स ५ टक्क्यांनी वाढला आहे. दुसरीकडे, याच कालावधीत बीएसई मिडकॅप आणि बीएसई स्मॉलकॅपमध्ये अनुक्रमे ५ आणि ८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
दरम्यान, ऑक्टोबरपासून एफआयआयकडून झालेल्या मोठ्या विक्रीमुळे बाजार अस्थिर राहिला. एस इक्विटीनुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांनी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत आयकॉनिक स्पोर्ट्स अँड इव्हेंट्समधील त्यांचा हिस्सा ५३.८५ टक्क्या पर्यंत वाढवला आहे. त्याच वेळी, मार्च २०२४ पर्यंत, एफआयआयकडे या कंपनीत कोणतेही शेअर्स नव्हते.
इतर प्रमुख समभागांमध्ये, FII ने FY25 मध्ये ब्लू पर्ल अॅग्रीव्हेंचर्समधील त्यांचा हिस्सा 0 टक्क्यावरून 23.24 टक्क्या पर्यंत वाढवला. त्यांनी एलीटकॉन इंटरनॅशनलमधील त्यांचा हिस्सा गेल्या वर्षीच्या १५.४९ टक्क्या वरून ३८.३० टक्क्या पर्यंत वाढवला.
मार्च २०२५ पर्यंत, जागतिक गुंतवणूकदारांचा लीडिंग लीजिंग फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी, शुरा डिझाइन्स आणि स्ट्रॅटमोंट इंडस्ट्रीजमध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत, या कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांचा वाटा 0 टक्के होता. एफआयआयच्या बाहेर जाण्याबाबत आपले मत व्यक्त करताना, वॉटरफिल्ड अॅडव्हायझर्सचे वरिष्ठ संचालक (गुंतवणूक) विपुल भोवर म्हणाले, “गेल्या काही दशकांमध्ये भारतासह उदयोन्मुख बाजारपेठांनी विकसित बाजारपेठांपेक्षा कमी कामगिरी केली आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
परत येणाऱ्या एफआयआयमुळे भारतीय शेअर बाजार इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या तुलनेत महागडे दिसतात. शिवाय, भारतातील कॉर्पोरेट उत्पन्नात मंदीची चिन्हे दिसत असताना आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात लक्षणीय घट दिसून येत असताना, अमेरिकेतील कर कपात आणि संरक्षणवादी धोरणांमुळे परकीय पैसा अलीकडेच परत आला आहे. भोवर पुढे म्हणाले की, ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीय बाजारपेठेने त्याच्या मजबूत वाढीच्या क्षमतेमुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे.
तज्ज्ञांनी सांगितले की जर भारत आर्थिक लवचिकता दाखवत राहिला तर. जर सरकारने काही प्रमुख धोरणांमध्ये स्थिरता राखली आणि अनुकूल बाजारपेठेतील परिस्थिती निर्माण केली तर ते एफआयआय गुंतवणुकीला चालना देऊ शकते.
.png "Videos"){kind=small}
