तंबाखूच्या बेकायदेशीर व्यापाराला बसणार आळा, ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ यंत्रणेचं होणार वापर

दक्षिण-पूर्व आशियात तंबाखूचा बेकायदेशीर व्यापार वेगाने वाढतो आहे. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी आता तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे.

मनिला येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ‘कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रेड इन साउथईस्ट एशिया: खतरे से निपटने के लिए सीमा-पार और क्षेत्रीय रणनीतियाँ’, या शिखर परिषदेत, आग्नेय आशियातील तज्ञांनी अवैध तंबाखू व्यापाराच्या वाढत्या धोक्यावर प्रकाश टाकला. हे एक आव्हान आहे जे भारत आणि आग्नेय आशियातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थांना कमकुवत करत आहे आणि सरकारी महसूल कमी करत आहे.

परवडण्याजोग्या किंमतीतील तफावत, कर-असमानता आणि कमजोर अंमलबजावणी या करणांमुळे अवैध तंबाखूचा बाजार झपाट्याने फोफावत आहे. जागतिक स्तरावर पाहिल्यास, दर वर्षी सुमारे 500 बिलियन बेकायदेशीर सिगारेट्सचे सेवन करण्यात येते. तंबाखूच्या एकूण सेवनात हे प्रमाण 14-15% आहे. ही उत्पादने कर चोरी करतात आणि गुणवत्ता नियंत्रण पाळत नाहीत, त्यामुळे लक्षणीय आर्थिक नुकसान तर होतेच शिवाय आरोग्यास असलेला धोकाही वाढतो.

PVR INOX बोरिवली येथील स्काय सिटी मॉलमध्ये १०-स्क्रीन मेगाप्लेक्स लाँच

फिलिपाईन्स टोबॅको इंस्टीट्यूटचे अध्यक्ष जेरिको नोग्रालेस यांनी ही समस्या कशी वाढत चालली आहे, यावर प्रकाश टाकताना म्हटले, “फिलिपाईन्समध्ये, पाच पैकी एक सिगारेट बेकायदेशीर आहे. महामारीनंतरच्या काळात यात वेगाने वाढ झाली आहे. असे असून देखील सरकार बऱ्याचदा या समस्येवर चर्चा करण्याचे टाळतात, कदाचित लाजिरवाणा विषय असल्यामुळे असेल. कायदेशीर निर्यातीमुळे इतरत्र कुठे तरी बेकायदेशीर आयातीस चालना मिळू शकते. त्यामुळे आपल्याला खराखुरा उपाय हवा असल्यास, अवैध व्यापाराच्या अस्तित्वाबाबत प्रामाणिक धोरणात्मक संवाद सामान्य करणे गरजेचे आहे.”

या कार्यक्रमात, फिलिप मॉरिस इंटरनॅशनलचे हेड ऑफ इल्लिसीट ट्रेड प्रिव्हेन्शन रॉडनी व्हॅन डूरेन म्हणाले, “बेकायदेशीर तंबाखू हा केवळ आर्थिक चिंतेचा विषय नाही, तर ती आरोग्यास धोकादायक बाब आहे. नकली सिगारेट्समध्ये वैध उत्पादनांच्या तुलनेत 160% पर्यंत जास्त टार आणि 133% जास्त कार्बन मोनॉक्साइड असते. भारतात, अंदाजे 120 मिलियन लोक सिगारेटचे सेवन करतात, ज्यामध्ये प्रत्येक चार पैकी एकाचे सेवन बेकायदेशीर असते. या उद्योगाच्या अनुमानानुसार, यामुळे देशाला 12000 – 13000 कोटी रु. (1.5 – 1.6 बिलियन डॉलर्स) चा अबकारी तोटा होतो.”

या नियमन नसलेल्या उत्पादनांची किफायतशीरता खास करून कमी उत्पन्न असलेल्या आणि सीमावर्ती क्षेत्रात निरंतर मागणीस चालना देते. काही वेळा, नियमन केलेल्या, कमी हानिकारक पर्यायांच्या अभावामुळे किंवा त्यांच्यावरील प्रतिबंधामुळे ग्राहक अनवधानाने काळ्या बाजारातील उत्पादनांकडे ढकलला जातो. त्यात प्रादेशिक बाबी अंमलबजावणी आणखी गुंतगुंतीची करतात. बेकायदेशीर उत्पादनांचे बऱ्याचदा एका कार्यक्षेत्रात कायदेशीररित्या उत्पादन होते आणि दुसऱ्या क्षेत्रात त्यांची तस्करी करण्यात येते.

EU-ASEAN बिझनेस काऊंसिलचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ख्रिस हम्फ्री यांनी वर्तमान आर्थिक आणि अंमलबजावणी धोरणांच्या व्यावहारिक पुनर्मूल्यांकनाचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “अतिरिक्त आणि गुंतगुंतीची कराधान संरचना लाभ मार्जिन निर्माण करतात, ज्यामुळे तस्करी आकर्षक वाटू लागते. आपल्याकडे योग्य IP कायदे तसेच अंमलबजावणी नसेल, तर त्याच्यामुळे बेकायदेशीर व्यापराला प्रोत्साहन मिळते. अंमलबजावणीची संसाधने देखील सीमित आहेत आणि दंडही कमी आहे, म्हणजेच, या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांना परावृत्त करू शकतील असे घटक नाहीत.

तज्ज्ञ मंडळी मान्य करतात की, कर तर्कसंगत बनवणे, सीमा पार नियामक सामंजस्य आणि टेक्नॉलॉजी-आधारित ट्रॅकिंग आणि अंमलबजावणीसहित समन्वित दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. तत्काळ सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत, तर तंबाखूचा बेकायदेशीर व्यापार या क्षेत्रात सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक स्थिरतेस सतत कमजोर करत राहील.

IT शेअर्समध्ये जोरदार खरेदीमुळे बाजारात तेजी, सेन्सेक्स ३२९ अंकांनी वधारला, निफ्टी २४९६७ वर बंद