आणखी एका देशासोबत Free Trade Deal लागू! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे यांसारख्या क्षेत्रांतील उत्पादनांसह विविध भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत करमुक्त प्रवेश मिळेल. या करारानुसार, भारतीय निर्यातीच्या सर्व शुल्क श्रेणींना पहिल्या दिवसापासून करमुक्त प्रवेश देण्यात आला आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी या कराराला ऐतिहासिक म्हटले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत अंमलात आलेला हा भारताचा सातवा व्यापारी करार आहे. यापूर्वी भारताने संयुक्त अरब अमिरात UAE, मॉरिशस, युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन, युनायटेड किंगडम, ओमान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत व्यापारी करार लागू केले आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील करार अंमलात आल्याने देशाच्या प्रभावी मुक्त व्यापारी करारांची संख्या १७ झाली आहे.
यापूर्वी दोन्ही देशांनी २७ एप्रिल २०२६ रोजी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. वाटाघाटी २०१० मध्ये सुरू झाल्या, परंतु २०१५ मध्ये थांबल्या. मार्च २०२५ मध्ये दोन्ही देशांनी पुन्हा वाटाघाटी सुरू केल्या, ज्यानंतर हा करार अंतिम करण्यात आला. तज्ञांच्या मते, या करारामुळे वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे, अभियांत्रिकी उत्पादने, वाहनांचे सुटे भाग, रत्ने आणि दागिने, कृषी आणि अन्न उत्पादने, औषधनिर्माण आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत स्पर्धात्मक फायदा मिळू शकतो, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
डेलॉइट इंडियाचे भागीदार गुलजार दिडवानिया म्हणाले की, या करारामुळे भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी नमूद केले की, न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या थेट परकीय गुंतवणुकीची वचनबद्धता दर्शवली आहे. दिडवानिया यांच्या मते, विशिष्ट कच्च्या मालावर शुल्कमुक्त प्रवेश, सुलभ सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि गुंतवणूक वाढवणाऱ्या यंत्रणांमुळे दोन्ही देशांमधील मूल्य साखळी एकीकरण मजबूत होऊ शकते. यामुळे गुंतवणुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्यासही मदत होईल. दिडवानिया म्हणाले की, हा करार व्यापारापलीकडेही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात भारताचे स्थान मजबूत होईल आणि विकसित अर्थव्यवस्थांसोबतच्या मुक्त व्यापार करारांचे जाळे विस्तारले जाईल.
Ans: या करारामुळे भारतीय उत्पादनांवर कोणत्याही प्रकारचा आयात कर आकारला जाणार नाही, ज्यामुळे ती उत्पादने परदेशी बाजारात अधिक स्वस्त आणि स्पर्धात्मक बनतील.
Ans: वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू, औषध निर्माण, कृषी उत्पादने आणि IT क्षेत्राला याचा मोठा लाभ मिळू शकतो.
Ans: करारांमुळे निर्यातीत वाढ होते, परकीय चलन देशात येते, जागतिक पातळीवर व्यापार संबंध बळकट होतात आणि देशांतर्गत उत्पादनाला व रोजगाराला चालना मिळते.






