रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
मनरेगा योजनेत मोठा बदल! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
Share Market Outlook : गेल्या आठवड्यातील तेजीनंतर आता पुढे काय? गुंतवणूकदारांनो ‘हे’ घटक ठरवणार दिशा
जानेवारी २०१४ मध्ये, केंद्र सरकारने वन हक्क कायद्यांतर्गत FRA जमिनीचे हक्क मिळालेल्या काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना, मनरेगाच्या १०० दिवसांव्यतिरिक्त, अतिरिक्त ५० दिवसांचा रोजगार दिला होता. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, या कुटुंबांना दरवर्षी १५० दिवसांचा रोजगार अजूनही मिळू शकेल का.
केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ पासून ‘विकास भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान अधिनियम, २०२५’ लागू केला आहे. या अधिनियमांतर्गत, पात्र ग्रामीण कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. यापूर्वी, मनरेगा अंतर्गत ही मर्यादा १०० दिवसांची होती. त्यामुळे, नवीन कायद्यानुसार रोजगाराची हमी २५ दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे.
जानेवारी २०१४ मध्ये, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, मनरेगा अंतर्गत आधीच प्रदान केलेल्या १०० दिवसांव्यतिरिक्त, वनक्षेत्रात राहणाऱ्या काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना ५० दिवसांचा अतिरिक्त मजुरी रोजगार देण्याचे निर्देश दिले होते. ही सुविधा अशा कुटुंबांसाठी होती, ज्यांच्याकडे वन हक्क कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त स्वतःची खाजगी जमीन नव्हती.
या संदर्भातील सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, नवीन कायदा लागू झाल्यानंतरही पात्र वन हक्कधारकांना अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराचा हक्क आहे का. नवीन कायद्याच्या कलम ५ अन्वये, पात्र ग्रामीण कुटुंबांना १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. तथापि, नवीन रोजगार कायद्यात अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
Ans: नवीन बदलांनुसार मनरेगा योजनेअंतर्गत मजुरांना आता एका वर्षात १०० दिवसांऐवजी १५० दिवसांचा रोजगाराचा हक्क मिळणार आहे.
Ans: ज्या कुटुंबांकडे वैध मनरेगा जॉब कार्ड आहे आणि ज्यांनी वर्षभरातील १०० दिवसांचा रोजगार पूर्ण केला आहे, त्यांना या अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराचा लाभ घेता येईल.
Ans: जॉब कार्डधारक मजूर आपल्या स्थानिक ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन किंवा संबंधित रोजगार सेवकाकडे लेखी किंवा तोंडी स्वरूपात कामाची मागणी नोंदवून रोजगारासाठी अर्ज करू शकतात.
