पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतच चालल्या आहेत. त्यामुळे वाढत्या किमतींमुळे आता लोक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत. या सगळ्या परिस्थितीमुळे Hero MotoCorp ने भारतात एक नवीन अनोखं 'इनोव्हेशन' आणलं आहे.
देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारची 'पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' (PMEGP) ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.
भव्य' योजनेच्या माध्यमातून, भारत आपल्या देशांतर्गत उत्पादन क्षमता इतक्या मोठ्या प्रमाणात बळकट करण्याचे उद्दिष्ट बाळगून आहे की, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चढ-उतारांचा भारतीय बाजारपेठेवर नगण्य परिणाम होईल.
एलपीजीची परिस्थिती 'चिंताजनक' आहे आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचा अतिरिक्त १० टक्के वाटा देऊ केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले.
या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कडक नियमावली तयार केली आहे. वाहतूक प्राधिकरणांना (PTAs) योजनेतून मिळालेली रक्कम ९० दिवसांच्या आत परत करणे बंधनकारक आहे.
घरकुल सर्वेक्षणातून ओबीसींना वगळल्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारच्या आश्वासनांच्या विरुद्ध असलेले हे पाऊल जातीय जनगणनेच्या हेतूवर शंका उपस्थित करते.
गिग कामगारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकार एप्रिल २०२६ पासून एक नवीन सूक्ष्म कर्ज योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे, ज्या अंतर्गत कोणत्याही हमीशिवाय दरवर्षी १०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाण्याची…
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते. आयोगाच्या स्थापनेनंतर आता अनेक महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत, प्रत्येकाला माहीत असायलाच हवेत
मोदी सरकारने तीन नवीन विमान कंपन्या सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारला स्पर्धा वाढवायची आहे. तुम्हीही नवीन विमान कंपनी सुरू करण्यासाठी अर्ज करू शकता. प्रक्रिया जाणून घ्या.
दिल्लीतील प्रदूषणावर हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वायू प्रदूषण आणि नागरिकांचे आरोग्य यावरून हायकोर्टाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
भारतातील कोट्यवधी लोक शेतीमध्ये गुंतलेले असून त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होते. या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी २३ डिसेंबरला शेतकरी दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने शेतकऱ्यांसाठी सरकारने सुरू केलेल्या योजना पाहूया
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश काम करण्याचा अधिकार हमी देणे आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सरकारने संसदेत त्यासंबंधीच्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. खरंच १ जानेवारीपासून लागू होणार का? जाणून घ्या
Priyanka Chaturvedi Statement: प्रियंका चतुर्वेदी यांनी राहुल गांधी यांच्या विधानाचे समर्थन केले आणि केंद्र सरकारवर लोकशाहीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.
8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकारने आयोग स्थापन केला असून, शिफारसी २०२७ पूर्वी लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीची प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीची टाईमलाईन जाणून घ्या.
