दिवाळीपूर्वी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एक महत्त्वाची भेट दिली आहे. मंत्रिमंडळाने महागाई भत्त्यात ३% वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. याव्यतिरिक्त, पेन्शनधारकांसाठी डीआरमध्ये ३% वाढ करण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे.
India-BhutanTrain: भारत आणि भूतानमधील व्यापार, पर्यटन आणि लोकांमधील संपर्क सुलभ करण्यासाठी, केंद्र सरकारने दोन आंतरराष्ट्रीय रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधानांशी संबंधित असलेल्यांना हे माहित आहे की पंतप्रधान मोदींसाठी कोणी आवडीचं नाही आणि नावडतेही नाही. पण जर कोणी चूक केली तर त्याला फटकारले जाते आणि मी चूक केली तर मलाही…
8th Pay Commission Update : दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठी भेट देण्याची तयारी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार लवकरच आठवा वेतन आयोग स्थापन करू शकते.
महागाई भत्ता ७ व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत औद्योगिक कामगार ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे मोजला जातो. त्याचे सूत्र १२ महिन्यांच्या CPI-IW सरासरीवर आधारित आहे.
सरकार GST च्या रचनेत बदल करणार आहे. असे मानले जाते की आता जीएसटीचे फक्त दोन स्लॅब असतील. यामुळे अनेक गोष्टी खूप स्वस्त होतील. नक्की कोणत्या आहेत या गोष्टी आपण जाणून…
कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या विचारात आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रात सांगली-कोल्हापूरमध्ये गंभीर पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
आयकर विभागाने आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलैवरून 15 सप्टेंबरपर्यंत वाढवून करदात्यांना दिलासा दिला आहे. यामुळे लोक घाई न करता त्यांचे रिटर्न योग्यरित्या भरू शकतील.
फूटेज नष्ट करण्याच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली असून, निवडणुकीतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेसने ट्विट करत आयोगाच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेचा एप्रिल 2025 चा हप्ता देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने इतर विभागांतील निधी वळवला. यामुळे काही विभागांमध्ये नाराजी आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर हे नांदेड दौऱ्यावर आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पहलगामच्या दहशदवादी हल्ल्याबाबत आंबेडकरांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, मुतवल्लीचे काम धार्मिक नसून धर्मनिरपेक्ष आहे. हा कायदा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भावना प्रतिबिंबित करतो. त्यांनीच बहुमताने ते मंजूर केले.
वक्फ कायद्याचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने गेल्या १०० वर्षांपासून वक्फ संस्थांना केवळ नोंदणीच्या आधारे मान्यता दिली जाते, असं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिलं आहे.
गेले काही वर्षे जम्मू काश्मीरमध्ये लोक शांततेत व्यापार करत होते. पर्यटक येत होते. सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू होते. मात्र या घटनेमुळे वातावरण बिघडले आहे अशी चिंता सर्वांनी बैठकीत व्यक्त केली.
पुनर्विचार याचिकेत काय आव्हान दिले जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. केंद्र सरकार निर्धारित वेळेच्या मर्यादेचा आढावा घेणार की राष्ट्रपतींच्या पूर्ण व्हेटोचा निर्णय रद्द करणार हे स्पष्ट नाही.
मार्च २०२३ पर्यंत सार्वजनिक आणि खासगी बँकांचा एकूण एनपीए अर्थात थकीत कर्ज सुमारे ११ लाख कोटी रुपये होते, ज्यामध्ये कॉर्पोरेट काँचा मोठा वाटा आहे. यातील बहुतांश कर्ज मोठे उद्योगपती आणि…
हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकाला सत्ताधारी पक्षाने ऐतिहासिक विधेयक म्हटले तर विरोधकांनी विरोध केला आणि हा संविधानावरील हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
