घरकुल सर्वेक्षणातून ओबीसींना वगळल्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारच्या आश्वासनांच्या विरुद्ध असलेले हे पाऊल जातीय जनगणनेच्या हेतूवर शंका उपस्थित करते.
गिग कामगारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकार एप्रिल २०२६ पासून एक नवीन सूक्ष्म कर्ज योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे, ज्या अंतर्गत कोणत्याही हमीशिवाय दरवर्षी १०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाण्याची…
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते. आयोगाच्या स्थापनेनंतर आता अनेक महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत, प्रत्येकाला माहीत असायलाच हवेत
मोदी सरकारने तीन नवीन विमान कंपन्या सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारला स्पर्धा वाढवायची आहे. तुम्हीही नवीन विमान कंपनी सुरू करण्यासाठी अर्ज करू शकता. प्रक्रिया जाणून घ्या.
दिल्लीतील प्रदूषणावर हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वायू प्रदूषण आणि नागरिकांचे आरोग्य यावरून हायकोर्टाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
भारतातील कोट्यवधी लोक शेतीमध्ये गुंतलेले असून त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होते. या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी २३ डिसेंबरला शेतकरी दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने शेतकऱ्यांसाठी सरकारने सुरू केलेल्या योजना पाहूया
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश काम करण्याचा अधिकार हमी देणे आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सरकारने संसदेत त्यासंबंधीच्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. खरंच १ जानेवारीपासून लागू होणार का? जाणून घ्या
Priyanka Chaturvedi Statement: प्रियंका चतुर्वेदी यांनी राहुल गांधी यांच्या विधानाचे समर्थन केले आणि केंद्र सरकारवर लोकशाहीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.
8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकारने आयोग स्थापन केला असून, शिफारसी २०२७ पूर्वी लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीची प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीची टाईमलाईन जाणून घ्या.
संचार साथी अॅपवरून गदारोळ माजल्यानंतर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी, नको असल्यास युजर्स संचार साथी अॅप डिलीट करू शकतात. संचार साथी अॅप ठेवायचे की नाही ठरवण्याच अधिकार युजर्सला आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (JNU) प्राध्यापक सुरजित मुझुमदार यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. प्रस्तावित आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक विद्यापीठांचे खाजगीकरण करू इच्छित आहे.
अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रणाखालील उत्पादनांची संख्या जवळपास ८०० पर्यंत वाढवतानाच केंद्र सरकारने काही तरतुदी शिथिल केल्या. यामुळे MSME क्षेत्राला दिलासा मिळाला. परंतु, भारताच्या 'शून्य दोष' वचनाबद्दल प्रश्न निर्माण झाले.
मोदी सरकारने मोठा ‘बँक मर्जर’ चा प्लॅन केला आहे. यामध्ये भारतातील लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मोठ्या बँकांमध्ये विलीन होतील. मोदी सरकारच्या त्या प्लॅनबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर...
भारत सरकारने पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए) मध्ये वाढ जाहीर केली आहे.
जून महिन्यात अहमदाबाद येथे एअर इंडियाच्या बोईंग विमानाला भीषण अपघात झाला. या भीषण दुर्घटनेत २६० प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेत केवळ एक प्रवासी बचावला.
केंद्र सरकारने वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) 28% वरून 18% पर्यंत कमी केला आहे. या निर्णयाचा आता थेट परिणाम वाहन उत्पादक आणि ग्राहक दोघांवरही होत आहे.
