भारत सरकार एक स्कीम लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. या उपक्रमांतर्गत, सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने ₹२ लाख कोटींची एक विशेष Credit Guarantee Scheme तयार…
आता राज्यातील सर्व लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ही शेवटची संधी असल्याचेही तटकरेंनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पात्र महिलांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेचा लाभ सुरू ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले…
निर्धारित मुदतीत रक्कम न भरल्यास संबंधितांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच महसूल नियमांनुसार मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.
लाडकी बहीण ही योजना सर्वच महिलांसाठी फायद्याची ठरताना दिसत आहे. सुरुवातीला कमी कागदपत्रांच्या आधारे मोठ्या संख्येने महिलांनी अर्ज केले आणि त्यांना काही महिने लाभही मिळाला.
भारत सरकारची 'बढना है तो यहाँ जुड़ना है' मोहीम ही तरुणांना स्किल इंडिया डिजिटल हबशी जोडून डिजिटल युगासाठी तयार करण्याचा एक उपक्रम आहे. तुम्हाला नोकरी जाण्याची भीती राहणार नाही, नक्की…
स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवलाची अडचण असली तरी पिठाची गिरणी हा कमी खर्चात सुरू होणारा आणि स्थिर मागणी असलेला उत्तम पर्याय ठरू शकतो. शासनाच्या PMFME योजनेअंतर्गत 35% पर्यंत अनुदान (कमाल…
सरकारी बचत योजना मुदत ठेवींपेक्षा चांगले व्याजदर देतात, तरीही बहुतेक योजना पोस्ट ऑफिसपुरत्या मर्यादित आहेत. पोस्ट ऑफिसची संख्या कमी होत असताना, त्या सर्व बँकांमध्ये उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
खाते केवायसी करण्यासाठी बँकेची तर काहींना गोंदिया येथील महिला व बालविकास कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. यात संबंधित अधिकारी कारणं पुढे करून त्या लाभार्थी महिलांना पायपीट करण्यास भाग पाडत आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ पुढे सुरु ठेवण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी राज्य राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत दिली होती.
