महागाई वाढल्याने आणि कुटुंबांच्या खर्चात झालेल्या बदलामुळे गरज पडल्यास ती रोख रक्कम वाढवली पाहिजे, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केलेल्या एका शोधनिबंधात हे सुचवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या 'लखपति दीदी' अभियानाला LokOS या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे मोठी गती मिळाली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे देशातील कोट्यवधी ग्रामीण महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनत आहेत.
'थाई मामन गोल्ड रिंग योजना' (नवजात बालकांसाठी एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी) योजनेची अंमलबजावणी, देखरेख आणि व्यवस्थापनासाठी तामिळनाडू सरकार 'राज्य प्रकल्प कार्यक्रम व्यवस्थापन युनिट' स्थापन करणार आहे.
याशिवाय लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांची पडताळणी आणि योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. ज्या लाभार्थी महिलांनी अद्याप e-KYC पूर्ण केलेले नाही, त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पुढील हप्त्यांचे वितरण तात्पुरते…
रेशन कार्डधारकांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता ठराविक 35 किलो मोफत धान्य देण्याऐवजी नव्या सूत्रानुसार लाभार्थ्यांना धान्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक प्रभावी आणि गरजेनुसार…
रक्कम उच्च शिक्षण किंवा इतर पात्र कारणांसाठी वापरता येते. त्यासाठी संबंधित बँक किंवा टपाल कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर रक्कम मंजूर केली जाते. ही रक्कम एकरकमी…
लाडकी बहीण योजनेचा मे महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी १० जून रोजी ३४४ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मे महिन्याचा हप्ता १५ जूनपासून…
देशभरातील लाखो शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. सरकारकडून यासंदर्भता महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आनंद…
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून कोणाचाही अर्ज बाद करण्यात आलेला नाही. या योजनेच्या पात्रता निकषांपैकी वयाचे, उत्पन्नाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या अर्जदारांची माहिती संबंधित विभागांकडून प्राप्त झाली.
मराठा समाजाच्या महामंडळाला १५० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आल्याचा उल्लेख करताना त्यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महात्मा फुले, अण्णाभाऊ साठे तसेच इतर समाजांच्या महामंडळांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याची गरज व्यक्त…
रेशन कार्डमधील अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी राज्यभरात 'मिशन सुधार' मोहीम राबविली जात आहे. या मोहीमेंतर्गत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या निकषानुसार अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेली ही योजना महिलांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरली. त्यावेळी या योजनेचे मानधन १५०० रुपयांपासून ते २१०० रुपयांपर्यंत करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
भारत सरकार एक स्कीम लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. या उपक्रमांतर्गत, सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने ₹२ लाख कोटींची एक विशेष Credit Guarantee Scheme तयार…
आता राज्यातील सर्व लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ही शेवटची संधी असल्याचेही तटकरेंनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पात्र महिलांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेचा लाभ सुरू ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले…
निर्धारित मुदतीत रक्कम न भरल्यास संबंधितांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच महसूल नियमांनुसार मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.
लाडकी बहीण ही योजना सर्वच महिलांसाठी फायद्याची ठरताना दिसत आहे. सुरुवातीला कमी कागदपत्रांच्या आधारे मोठ्या संख्येने महिलांनी अर्ज केले आणि त्यांना काही महिने लाभही मिळाला.
भारत सरकारची 'बढना है तो यहाँ जुड़ना है' मोहीम ही तरुणांना स्किल इंडिया डिजिटल हबशी जोडून डिजिटल युगासाठी तयार करण्याचा एक उपक्रम आहे. तुम्हाला नोकरी जाण्याची भीती राहणार नाही, नक्की…
