मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
इन-हँड पगार कमी, पण ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ वाढणार..; नवीन कामगार संहितेचा युवक कर्मचाऱ्यांना फटका? (photo-social media)
New Labour Laws in India: सरकारने २१ नोव्हेंबर रोजी चार कामगार संहिता अधिसूचित केल्या आहेत. वेतन संहिता, २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, २०२०. कायदा लागू करण्यासाठी, सरकारने त्याअंतर्गत नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मसुदा नियम प्रकाशित करण्यापूर्वी सार्वजनिक अभिप्रायासाठी सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. सीआयआय इंडियाएज २०२५ ला संबोधित करताना, कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की चार कामगार संहिता अंतर्गत मसुदा नियम प्रकाशित होण्यापूर्वी लवकरच सार्वजनिक केले जातील.
हेही वाचा : Explainer: डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीचा भारतातील सामान्य लोकांवर कसा परिणाम होईल?
केंद्र सरकार आणि राज्यांनी यापूर्वी मसुदा नियम सार्वजनिक केले होते, परंतु ते खूप पूर्वीचे होते. आता मसुदा सध्याच्या काळाशी जुळवून घेण्यासाठी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मसुदा नियम प्रकाशित करण्यापूर्वी, सरकार सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी ४५ दिवसांची मुदत देईल आणि नंतर अधिसूचनेसाठी अंतिम रूप देईल. अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, सरकार नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत, म्हणजेच १ एप्रिलपर्यंत चार संहिता लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
परिषदेतील एका सत्रादरम्यान प्रश्नांची उत्तरे देताना मंत्री म्हणाले की, नवीन संहिता अंतर्गत कर्मचाऱ्याचे कामाचे तास दररोज आठ तास राहतात. ही मोठी कामगार सुधारणा २९ विद्यमान कामगार कायद्यांमध्ये सुसंवाद साधून त्यांना एकत्रित करते. मांडविया म्हणाले की, नवीन चौकटीत कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईमचा पर्याय उपलब्ध आहे, जो एक आंतरराष्ट्रीय पद्धत आहे.
हेही वाचा : Indian Railway: तत्काळ तिकीट काढणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! काउंटरवरून तिकीट घेताना ‘हा’ नवा नियम लागू
मार्च २०२६ पर्यंत १ अब्ज कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सरकारचा हेतू देखील मंत्र्यांनी सांगितला. सध्या ही संख्या ९४० दशलक्ष आहे. सामाजिक सुरक्षा कव्हर २०१५ मध्ये १९ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ६४ टक्क्यांहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. कामगार हा समवर्ती विषय असल्याने, संबंधित केंद्र आणि राज्य सरकारांना देशभरात त्यांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी चारही संहितेअंतर्गत नियम अधिसूचित करावे लागतील.
