केंद्र सरकारने नवीन कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना भीती आहे की यामुळे त्यांचा घरी घेऊन जायचा पगार कमी होईल. गणिते दर्शवितात की बहुतेक कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांचा टेक-होम पगार समान राहील.
भारतात नवीन कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि सामाजिक सुरक्षा संरचनांमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांना प्रश्न पडत आहे की त्यांचे इन-हँड पगार कमी होतील का? जाणून घ्या सविस्तर..
सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल, कामगार संहिता पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून पूर्णपणे लागू होण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रालयाने अधिसूचित कायद्यांतर्गत नियम लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
अनेकदा नोकरी गेल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. नवीन नोकरी मिळेपर्यंत घरखर्च, ईएमआय आणि मुलांची फी यासारख्या जबाबदाऱ्या भारी पडू शकतात, काय आहे नवा नियम?
सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता कंपनीत १२ महिने काम केल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. हा निर्णय प्रकल्प किंवा करारावर अल्प कालावधीसाठी काम करणाऱ्या सर्व कामगारांसाठी दिलासा मानला जात आहे.
केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कामगार कायद्यांमध्ये मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली. आता पाच वर्षांऐवजी फक्त एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल. नक्की हे गणित कसे असणार आपण जाणून घेऊया
भारत सरकारने शुक्रवारी चार कामगार संहिता लागू केल्या, ज्यामुळे पगारदार कामगारांच्या पगाराच्या रचनेतही बदल होऊ शकतो. पण हे लेबर कोड्स नक्की काय आहेत, याबाबत अधिक माहिती घेऊया
