आता शेतकऱ्यांच्या पिकांना मिळणार जास्त भाव, 'या' १४ पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढली (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
केंद्र सरकारने भात, कापूस, सोयाबीन आणि तूर यासह १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हणजेच २८ मे रोजी हा निर्णय घेतला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, धानाचा नवीन किमान आधारभूत किमतीचा दर २,३६९ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ६९ रुपये जास्त आहे.
कापसाचा नवीन किमान आधारभूत किमत ७,७१० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याच्या दुसऱ्या प्रकाराचा नवीन एमएसपी ८,११० रुपये करण्यात आला आहे, जो पूर्वीपेक्षा ५८९ रुपये जास्त आहे. नवीन एमएसपीमुळे सरकारवर २ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. मागील पीक हंगामापेक्षा हे ७ हजार कोटी रुपये जास्त आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, किमान आधारभूत किंमत पिकाच्या खर्चापेक्षा किमान ५०% जास्त असेल याची काळजी घेण्यात आली आहे.
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी मिळणारा हमी भाव. जरी त्या पिकाचे भाव बाजारात कमी असले तरी. यामागील तर्क असा आहे की बाजारात पिकांच्या किमतीतील चढ-उतारांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये. त्यांना किमान किंमत मिळत राहिली पाहिजे.
सरकार प्रत्येक पीक हंगामापूर्वी सीएसीपी म्हणजेच कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाच्या शिफारशीनुसार एमएसपी निश्चित करते. जर एखाद्या पिकाचे बंपर उत्पादन होत असेल आणि बाजारात त्याचे भाव कमी असतील, तर त्यांच्यासाठी एमएसपी निश्चित हमी किंमत म्हणून काम करते. एका अर्थाने, ते एका विमा पॉलिसीसारखे काम करते जे किमती घसरल्यावर शेतकऱ्यांचे संरक्षण करते.
७ प्रकारची धान्ये- तांदूळ, गहू, मका, बाजरी, ज्वारी, नाचणी आणि बार्ली
५ प्रकारच्या डाळी- चणा, तुरी/तुरी, उडीद, मूग आणि मसूर
७ तेलबिया- रेपसीड-मोहरी, शेंगदाणे, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, करडई, काजू
४ व्यावसायिक पिके- कापूस, ऊस, कोपरा, कच्चा ताग
भात (तांदूळ), मका, ज्वारी, बाजरी, मूग, भुईमूग, ऊस, सोयाबीन, उडीद, तुरी, कुळथी, ताग, अंबाडी, कापूस इत्यादी खरीप पिकांची पेरणी जून-जुलैमध्ये केली जाते. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये त्यांची कापणी केली जाते.
केंद्र सरकारने २०२५-२६ साठी किसान क्रेडिट कार्ड व्याज अनुदान योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पुढील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी व्याज अनुदान योजना (MISS) सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. ही योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज देण्यासाठी आहे.
शेतकरी केसीसीकडून ७% व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात, ज्यामध्ये बँकांना १.५% व्याज अनुदान मिळते.
वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३% पर्यंत प्रोत्साहन मिळते, म्हणजेच त्यांचे व्याज फक्त ४% पर्यंत कमी केले जाते.
पशुपालन किंवा मत्स्यपालनासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर हा लाभ उपलब्ध आहे.
.png "Videos"){kind=small}
