१६ जूनपासून ओला, उबर, रॅपिडोचा प्रवास थांबणार, काय आहे हायकोर्टाचा निर्णय? वाचा सविस्तर बातमी

एएनआय टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड (ओला), उबर इंडिया सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड, रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो) आणि इतरांनी २ एप्रिल २०२५ च्या एका न्यायाधीशाच्या निर्णयाला आव्हान दिल होत

Bike taxi ban in Karnataka Marathi News: १६ जून २०२५ पासून कर्नाटकात ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अ‍ॅप-आधारित बाईक टॅक्सी चालणार नाहीत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांना राज्यात काम करणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, जोपर्यंत राज्य सरकार मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत बाईक टॅक्सींसाठी स्पष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत नाही तोपर्यंत या सेवा चालवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. या निर्णयाचा परिणाम बेंगळुरू तसेच राज्यातील इतर शहरांमध्ये टॅक्सी वापरणाऱ्या लाखो प्रवाशांवर होईल. तसेच, हा निर्णय चालकांसाठीही मोठा धक्का आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण 

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अ‍ॅप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवा १६ जून २०२५ पर्यंत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओला (एएनआय टेक्नॉलॉजीज), उबर इंडिया सिस्टम्स आणि रॅपिडो यांच्या याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. या कंपन्यांची मागणी आहे की त्यांच्या बाईक टॅक्सी सेवेला कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी.

इस्रायल आणि इराणमधील तणाव वाढला, अदानी पोर्ट्ससह ‘हे’ १२ स्टॉक घसरण्याची शक्यता

यासोबतच, पिवळ्या नंबर प्लेट असलेल्या वाहनांना वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात यावी. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपन्यांची अंतरिम दिलासा देण्याची याचिका फेटाळून लावली. योग्य नियमांशिवाय या सेवा बेकायदेशीर आहेत, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बी.एम. श्याम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जोपर्यंत राज्य सरकार मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करत नाही, तोपर्यंत राज्यात या सेवा चालवल्या जाणार नाहीत. न्यायालयाने सरकारला नियम बनवण्यासाठी ३ महिन्यांचा वेळ दिला आहे.

एप्रिल २०२५ मध्ये, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बाइक सेवा देणाऱ्या या कंपन्यांना १५ जूनपर्यंत बाइक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवण्याची अंतरिम परवानगी दिली होती. तथापि, न्यायालयाने आता ही सवलत वाढविण्यास नकार दिला आहे आणि १६ जूनपासून कामकाजावर बंदी घातली आहे. कर्नाटक सरकारने २०२१ मध्ये इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी योजना सुरू केली होती, परंतु सुरक्षितता आणि नियमांच्या अभावामुळे मार्च २०२४ मध्ये ती मागे घेण्यात आली.

बेंगळुरूसारख्या वर्दळीच्या शहरात बाइक टॅक्सी हे वाहतुकीचे एक किफायतशीर आणि जलद साधन होते. कमी भाड्यासाठी आणि रहदारी टाळण्यासाठी बरेच लोक या सेवांवर अवलंबून असतात. बाइक टॅक्सी सेवेवरील बंदीनंतर, आता या प्रवाशांना ऑटो रिक्षा किंवा इतर महागड्या वाहतूक पर्यायांचा अवलंब करावा लागेल.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पार केला 1 लाखांचा टप्पा, चांदीचे दरही वधारले!