सामान्यांसाठी RBI च्या ३ मोठ्या घोषणा, जनधन री-केवायसीपासून ते गुंतवणूकीपर्यंत सर्व काही होईल सोपे (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
ऑगस्टमध्ये झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सामान्य लोकांसाठी तीन नवीन योजनांची घोषणा केली. या योजनांचा उद्देश प्रत्येक व्यक्तीला, विशेषतः जे आतापर्यंत त्यांच्यापासून दूर आहेत त्यांना बँकिंग आणि गुंतवणूक सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे.
गव्हर्नर म्हणाले, “प्रत्येक नागरिकाचे कल्याण, विशेषतः समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला मदत करणे ही आरबीआयची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.” या योजनांमुळे लोकांना बँकिंग आणि गुंतवणूकीशी जोडणे सोपे होईल.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेला (PMJDY) १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात लाखो लोकांनी बँक खाती उघडली. पण आता यापैकी बहुतेक खात्यांना पुन्हा केवायसीची आवश्यकता आहे, जी एक आवश्यक प्रक्रिया आहे. आता लोकांना बँकेत जाऊन रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत पंचायत स्तरावर शिबिरे आयोजित केली जातील, जिथे गावांमध्ये थेट पुन्हा केवायसीची सुविधा दिली जाईल.
या शिबिरांमध्ये, केवळ री-केवायसी सुविधाच उपलब्ध होणार नाही, तर नवीन बँक खाती देखील उघडली जातील. यासोबतच, लोकांना सूक्ष्म वित्तपुरवठा आणि पेन्शन योजनांविषयी माहिती दिली जाईल जेणेकरून ते या सुविधांचा लाभ घेऊ शकतील. याशिवाय, ग्राहकांच्या तक्रारी देखील ऐकल्या जातील आणि त्या जागेवरच सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या सर्व प्रयत्नांमुळे गावातील लोकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या घराजवळ बँकिंग सेवा उपलब्ध होतील.
जर एखाद्या खातेदाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना बँकेकडून पैसे किंवा लॉकरच्या वस्तू मिळविण्यासाठी बरीच कागदपत्रे सादर करावी लागतात आणि दीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागते. प्रत्येक बँकेचे स्वतःचे नियम असतात, ज्यामुळे लोकांना खूप त्रास होतो.
आता आरबीआय एक समान आणि सोपी प्रक्रिया आणणार आहे, ज्या अंतर्गत सर्व बँकांमध्ये समान कागदपत्रे मागितली जातील आणि दावा करण्यासाठी एक निश्चित वेळ मर्यादा निश्चित केली जाईल. यामुळे मृत खातेदाराच्या कुटुंबातील सदस्यांना बँक खात्यात किंवा लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तू जलद आणि सहज उपलब्ध होतील. या नवीन प्रणालीमुळे लोकांना दुःखाच्या वेळी मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांना वेगवेगळ्या बँकांच्या नियमांमध्ये अडकून इकडे तिकडे भटकावे लागणार नाही.
२०२१ मध्ये आरबीआयने ‘रिटेल डायरेक्ट’ नावाची सुविधा सुरू केली, ज्यामध्ये सामान्य लोक थेट आरबीआयकडून सरकारी रोखे (सरकारी रोखे) खरेदी करू शकतात. आता आरबीआय त्यात आणखी सुविधा जोडणार आहे. आता लहान गुंतवणूकदार देखील एसआयपी (सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) द्वारे दरमहा ट्रेझरी बिलांमध्ये म्हणजेच सरकारच्या अल्पकालीन रोख्यांमध्ये थोडी गुंतवणूक करू शकतील.
यामुळे सामान्य लोकांना सरकारी गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय उपलब्ध होतील आणि नियमितपणे गुंतवणूक करण्याची सवयही निर्माण होईल. एसआयपीद्वारे गुंतवणूक करणे खूप सोपे आहे, कारण यामध्ये निश्चित रक्कम निश्चित तारखेला आपोआप गुंतवली जाते. ही पद्धत केवळ सोयीस्कर नाही तर लहान गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर देखील ठरू शकते.
.png "Videos"){kind=small}
