अनिल अंबानी यांचा पाय आणखी खोलात, …आता हिंदुजा समुहावर कर्जदारांनी केलेत आरोप

अनिल अंबानी यांची कंपनी विकत घेतलेल्या हिंदुजा ग्रुपची कंपनी असलेल्या इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडवर (आयआयएचएल) तिच्या कर्जदारांनी कर्ज देणाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक कर्ज देण्यास विलंब केल्याचा आरोप केला आहे. परिणामी, आता रिलायन्स कॅपिटलला वाचवण्याची संकल्प योजना अडचणीत येणार आहे.

कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या रिलायन्स कॅपिटल कंपनीला वाचवण्याचे अनिल अंबानी यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरु शकतात. अनिल अंबानी यांची कंपनी विकत घेतलेल्या हिंदुजा ग्रुपची कंपनी असलेल्या इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडवर (आयआयएचएल) तिच्या कर्जदारांनी कर्ज देणाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक कर्ज देण्यास विलंब केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे आता रिलायन्स कॅपिटलला वाचवण्याची संकल्प योजना अडचणीत येणार आहे.

9,861 कोटी रुपयांची संकल्प योजना

मॉरिशसस्थित इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडने (आयआयएचएल) अलीकडेच रिलायन्स कॅपिटलचे अधिग्रहण करण्यासाठी यशस्वी बोली लावली होती. मुंबई येथील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी कर्जात बुडालेल्या कंपनी रिलायन्स कॅपिटलला वाचवण्यासाठी आयआयएचएलची 9,861 कोटी रुपयांची संकल्प योजना स्वीकारली होती. सूत्रांच्या हवाल्याने एका नामांकित इंग्रजी वृत्तपत्राने आपल्या वृत्तांत म्हटले आहे की, यानंतर आयआयएचएलने औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाकडून मंजुरी मागितली आहे. यासाठी एनसीएलटीने कोणतीही अट घातलेली नाही.
(फोटो सौजन्य – सोशल मीडीया)

हे देखील वाचा – कधीकाळी करायचे रस्त्यावर आईस्क्रीम विक्री; आज वर्षाला करतायेत 7200 कोटींची उलाढाल!

काय आहे भारत सरकारचा नियम

डीआयपीपीकडे पाठवलेला मंजुरीचा प्रस्ताव ९० दिवस उलटून गेल्यानंतरही तसाच पडून असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. त्यास अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. कारण, आयआयएचएलचे काही गुंतवणूकदार हाँगकाँगचे रहिवासी आहेत. हा भाग चीनच्या ताब्यात आहे. भारत सरकारच्या प्रेस नोट 3 नुसार, भारताशी सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांकडून गुंतवणूक करण्यापूर्वी मंजुरी आवश्यक आहे. कोविड-19 नंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. त्या वातावरणाचा फायदा घेऊन अनेक चिनी कंपन्या भारतीय कंपन्यांची खरेदी करू शकतात, अशी भीती त्यावेळी सरकारला वाटत होती.

हे देखील वाचा – पुढील 3 महिन्यात वंदे भारत स्लीपर ट्रेन धावणार, रेल्वेमंत्र्यांची माहिती; पाहा… फर्स्ट लूकचा व्हिडीओ!

पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबर रोजी होणार

यापूर्वी 12 ऑगस्ट रोजी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (एनसीएलटी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि डीआयपीपी यांना रिलायन्स कॅपिटलच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला लवकरात लवकर मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते. आयआयएचएलने त्यावेळी सांगितले होते की, ते एकाच वेळी 9,861 कोटी रुपये देण्यास तयार आहेत. रिझोल्यूशन प्लॅनवर पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, रिलायन्स कॅपिटलवर 40,000 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. ते खरेदी करण्यासाठी चार प्रस्ताव आले होते.