मिठाई, अन्न उत्पादने आणि कपडे होतील स्वस्त! GST स्लॅबमध्ये मोठ्या बदलाची तयारी, पुढील आठवड्यात निर्णय!

GST Reform: दसरा-दिवाळी सणापूर्वी जीएसटी दरांमध्ये कपात लागू करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. यावर्षी दिवाळी २१ ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाईल आणि जीएसटी सुधारणांच्या दिशेने सरकारने उचललेले हे पाऊल ग्राहकांना दिलासा देणारे

GST Reform Marathi News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली आणि त्यात ५% आणि १८% असे दोन जीएसटी दर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यानंतर, २० आणि २१ ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे झालेल्या मंत्रिगटाच्या (जीओएम) बैठकीत, १२% आणि २८% जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली. आता याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. वृत्तानुसार, सरकार कापड आणि अन्न उत्पादने ५ टक्के कर स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे.

नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारणांअंतर्गत, सामान्य माणसावरील कराचा भार कमी करण्यासाठी अन्नपदार्थ आणि कापडांना ५% स्लॅबमध्ये आणता येईल. सरकार काही सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या सेवांवरील जीएसटी दर १८% वरून ५% पर्यंत कमी करता येतील का याचे मूल्यांकन करत आहे. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते असे म्हटले जात आहे.

टॅरिफ तणावामुळे बाजार कोसळला, सेन्सेक्स ८४९ अंकांनी घसरला, गुंतवणूकदारांचे ६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान

याशिवाय, सिमेंट आणि सलून आणि ब्युटी पार्लरसारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या सेवांसह इतर अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याच्या योजनांवरही चर्चा होऊ शकते. सध्या, लहान सलून जीएसटीपासून मुक्त आहेत, परंतु मध्यम आणि उच्च श्रेणीतील सलूनवर १८% दराने जीएसटी आकारला जातो, ज्याची भरपाई करण्यासाठी थेट ग्राहकांवर भार पडतो. अहवालानुसार, सिमेंटवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची ही दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे हे आपण तुम्हाला सांगूया. याशिवाय, जर आपण इतर संभाव्य बदलांकडे पाहिले तर, टर्म इन्शुरन्स आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द केला जाऊ शकतो, तर ४ मीटर लांबीच्या लहान कार १८% जीएसटी स्लॅबमध्ये राहू शकतात आणि मोठ्या कार ४०% जीएसटी स्लॅबमध्ये राहू शकतात.

सध्या मिठाई आणि कपड्यांवर किती जीएसटी आहे?

ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेल्या मिठाईवर ५% दराने जीएसटी लागू आहे, तर ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेल्या मिठाई १८% स्लॅबमध्ये येतात. याशिवाय कार्बोनेटेड पेये देखील या स्लॅबमध्ये आहेत. कपड्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, ते किंमतीनुसार ५% ते १२% च्या कर स्लॅबमध्ये येतात, जसे की १००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांवर ५% जीएसटी लागू आहे आणि त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर १२% जीएसटी लागू आहे.

सप्टेंबरच्या सुरुवातीला निर्णय

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलची ५६ वी बैठक ३ आणि ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता प्रस्तावित आहे आणि त्यापूर्वी २ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे जीएसटी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा होणार आहे. तथापि, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीचा सविस्तर अजेंडा आणि ठिकाण अद्याप जाहीर झालेले नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अर्थ मंत्रालयाच्या मते, जीएसटीच्या नवीन रचनेचा केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. जीएसटी सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या फिटमेंट समितीने या नुकसानाचा मसुदा तयार केला आहे, ज्यामध्ये सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान अपेक्षित आहे.

दसरा-दिवाळी सणापूर्वी जीएसटी दरांमध्ये कपात लागू करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. यावर्षी दिवाळी २१ ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाईल आणि जीएसटी सुधारणांच्या दिशेने सरकारने उचललेले हे पाऊल ग्राहकांना आणि व्यवसायांना दिलासा देणारे ठरू शकते. पंतप्रधान मोदी (पीएम मोदी) यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात असेही म्हटले होते की सरकार पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा आणेल, ज्यामुळे सामान्य माणसावरील कराचा भार कमी होईल. सरकारकडून देशवासियांसाठी ही दिवाळी भेट असेल.

‘या’ स्मॉलकॅप शेअरने ५ वर्षात दिला ७००० टक्के मल्टीबॅगर परतावा, सलग ४९ दिवसांपासून शेअर अप्पर सर्किट