नोटा छपाईचा खर्च २५ टक्के वाढून ६,३७३ कोटींवर पोहोचला, आरबीआयच्या वार्षिक अहवालातील महत्वाच्या बाबी जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - Pinterest)
RBI Annual Report Marathi News: २०२४-२५ मध्ये भारताचा सोन्याचा साठा ५७.४८ टनांनी वाढून ८७९.५८ टन झाला आहे. त्याच वेळी, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली आहे आणि २०२५-२६ मध्येही ती जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील. आरबीआयने आज २९ मे रोजी आपला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातील महत्वाच्या बाबी पुढील प्रमाणे आहेत-
२०२४ मध्ये आरबीआयने ७२.६ टन आणि २०२५ च्या पहिल्या दोन महिन्यांत (जानेवारी-फेब्रुवारी) आणखी २.८ टन सोने खरेदी केले. भारताकडे आता एकूण ८७९.५८ टन सोने आहे, ज्यामुळे तो जगातील सातव्या क्रमांकाचा सोन्याचा साठा असलेला देश बनला आहे. अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर जर्मनी, इटली, फ्रान्स, चीन आणि स्वित्झर्लंड आहेत.
२०२४-२५ मध्ये नोटा छपाईचा खर्च २५% वाढून ६,३७२.८ कोटी रुपये होईल, जो गेल्या वर्षी (२०२३-२४) ५,१०१.४ कोटी रुपये होता. याचा अर्थ नोटा छापणे महाग होत चालले आहे. कागद, शाई आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांच्या वाढत्या किमतीमुळे कदाचित ते महाग झाले आहे.
२०२५-२६ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ ६.५% राहण्याचा अंदाज आहे. २०२३-२४ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ ७.६% असेल, जी गेल्या वर्षी (२०२२-२३) ७.०% पेक्षा चांगली आहे. हे सलग तिसरे वर्ष होते जेव्हा वाढ ७% किंवा त्याहून अधिक होती.
किरकोळ महागाई ४% राहण्याची अपेक्षा आहे, जी आरबीआयच्या लक्ष्याच्या आत आहे (४% ± २%). याचा अर्थ वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात राहतील, ज्यामुळे सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. तथापि, जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमतीतील चढउतार आणि हवामानातील अनियमितता यामुळे अन्नधान्य महागाई वाढू शकते.
२०२४-२५ मध्ये बँक फसवणुकीच्या नोंदींमध्ये घट झाली असली तरी, मागील वर्षाच्या तुलनेत फसवणुकीचे प्रमाण जवळजवळ तिप्पट वाढले आहे. वर्षभरात एकूण २३,९५३ फसवणुकीची प्रकरणे नोंदवली गेली, जी २०२३-२४ मध्ये ३६,०६० होती. तथापि, गुंतलेली रक्कम ₹१२,२३० कोटींवरून ₹३६,०१४ कोटी झाली.
शेअर्स आणि डिबेंचर, बँक ठेवी, भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन निधी यासारख्या मालमत्तांमध्ये एकूण देशांतर्गत बचत वाढली. २०२२-२३ मध्ये हे एकूण राष्ट्रीय डिस्पोजेबल उत्पन्नाच्या (GNDI) १०.७% होते, जे २०२३-२४ मध्ये ११.२% पर्यंत वाढले. तथापि, कुटुंबांच्या आर्थिक देणग्या देखील २०२२-२३ मध्ये जीएनडीआयच्या ५.८% वरून २०२३-२४ मध्ये ६.१% पर्यंत वाढल्या.
आरबीआयचा बॅलन्सशीट ८.२% ने वाढून ७६.२५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. महसूल २२.७% वाढून ३.३८ लाख कोटी रुपये झाला. खर्च ७.७५% वाढून ६९,७१४ कोटी रुपये झाला. सरकारला देण्यात आलेला अतिरिक्त निधी २७.३% ने वाढून २.६८ लाख कोटी रुपये झाला.
आरबीआयच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालात “उच्च सार्वजनिक कर्ज” ही एक मोठी चिंता असल्याचे नमूद केले आहे. भारताचा GDP आणि कर्जाचे प्रमाण ५७% आहे. म्हणजेच, जर देशाचे एकूण उत्पन्न (GDP) १०० रुपये असेल, तर सरकारी कर्ज ५७ रुपये आहे.
.png "Videos"){kind=small}
