रविवार, 30 ऑगस्ट 2026
Union Budget 2027-28 Preparation Begins: बजेट 2027 साठी सरकारची लगबग सुरू! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
अर्थ मंत्रालयाने याबाबतचे अर्थसंकल्पीय परिपत्रक नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार विविध मंत्रालये आणि सरकारी विभागांकडून पुढील वर्षासाठीच्या खर्चाची माहिती मागवण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक आकडेवारी ६ ऑक्टोबरपर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प माहिती प्रणालीमध्ये जमा करावी लागणार आहे.
१२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या बैठकींमध्ये प्रत्येक मंत्रालयाच्या खर्चाचा बारकाईने विचार केला जाणार आहे. कोणत्या विभागाला किती निधी द्यायचा, कुठे खर्च वाढवण्याची गरज आहे आणि कुठे खर्चावर नियंत्रण ठेवता येईल, यावर चर्चा होईल. या बैठका नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. सरकारसमोर उपलब्ध असलेला महसूल आणि आगामी काळातील गरजा लक्षात घेऊन मंत्रालयांना खर्चाची मर्यादा ठरवली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक विभागाला आपल्या योजनांसाठी किती पैसा मिळू शकतो, याचे चित्र हळूहळू स्पष्ट होईल. Union Budget 2027-28 Preparation Begins:
या प्रक्रियेत केवळ नवीन अंदाज तयार केले जाणार नाहीत, तर चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचाही आढावा घेतला जाईल. विविध विभागांनी दिलेल्या आकडेवारीची तपासणी केल्यानंतर २०२६-२७ च्या सुधारित अंदाजासोबत २०२७-२८ च्या संभाव्य खर्चाचा आराखडा तयार केला जाईल.
BRICS Digital Payment : 11 देशांमध्ये होणार थेट डिजिटल व्यवहार! ब्रिक्स परिषदेत भारताची मोठी योजना
यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगार वाढवणे आणि देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरू शकतात. रस्ते, आरोग्य, विकास प्रकल्प आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी अधिक निधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असण्याची शक्यता आहे. करांमध्ये झालेल्या बदलांनंतर आर्थिक हालचालींना आणखी चालना देण्यावरही लक्ष दिले जाऊ शकते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. विशेष म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग दहाव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिक, नोकरदार, व्यावसायिक आणि उद्योग क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. आता सरकार कोणत्या क्षेत्रासाठी किती तरतूद करते आणि त्याचा सामान्य माणसाच्या जीवनावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
