भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी 'गुड न्यूज'! (photo-social media)
भारताने अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये कपात तसेच, आरबीआयने पतधोरण जाहीर केल्यानंतर कपातीमुळे मागणी वाढण्याचा अंदाज एस अँड पी सांगितलं आहे. एप्रिल ते जून कालावधीत 7.8 टक्क्यांनी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा जीडीपी वाढू शकतो.
हेही वाचा : CJI Surya Kant: चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांना दरमहा मिळणार ‘इतका’ पगार, वेतन-भत्ता आणि घराबाबत सर्व माहिती
28 नोव्हेंबरला जीडीपी वाढीच्या अंदाजाची माहिती अधिकृतपणे जाहीर होणार असून एस अँड पीनं एशिया पॅसिफिक रिपोर्टमध्ये इकोनॉमिक आऊटलूक मार्फत भारताचा जीडीपी 2025-26 मध्ये 6.5 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच 2026-27 मध्ये 6.7 टक्के जीडीपी वाढीचा दर असू शकतो. भारतावर अमेरिकेनं अतिरिक्त टॅरिफ लावले असूनही देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढली आहे.
भारताचा जीडीपी वाढीचा दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं 6.8 टक्के राहू शकतो असे सांगितले. वस्तू आणि सेवा कराचे दर कमी केल्यामुळे मध्यम वर्गाकडून मागणी वाढू लागली. आणि तसेच, या वर्षाच्या सुरुवातीला आयकर सूट आणि आरबीआयनं रेपो रेटमधील केलेली कपात यांच्यामुळे देशातील ग्राहकांनी मागणी वाढवली आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्ठेला प्रोत्साहन मिळेल.
हेही वाचा : Marriott ची मोठी घोषणा, भारतात मुंबईसह लवकरच 26 नवी तारांकित हॉटेल्स येणार; बिझनेस वाढणार
केंद्र सरकारने जेव्हा 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा आयकर सवलत 7 लाख रुपयांवरुन 12 लाखांपर्यंत वाढवली. देशातील मध्यमवर्गाला त्यामुळे 1 लाख कोटी रुपयांची कर सवलत मिळाली. तसेच, 22 सप्टेंबरपासून तब्बल 375 वस्तूंवरील जीएसटीदर कमी केला. ज्यात दैनंदिन वापरातील वस्तू होते. भारतावर मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेनं टॅरिफ लावल्याने निर्यातीवर परिणाम झाला मात्र, काही काळानंतर अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करण्याची शक्यता आहे. भारतातील काही कंपन्यांनी रशियन तेल खरेदी स्थगित केल्याने अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प निर्णय बदलतात का ते पाहावं लागणार आहे.
