अमेरिकेने औषधांवर लादले 100 टक्के आयात शुल्क, भारताच्या 10.5 अब्ज डॉलर्सच्या उद्योगाला फटका

Pharma Stocks: CRISIL अहवालानुसार, भारतातील औषधनिर्माण क्षेत्र यावर्षी ७-९% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, गेल्या वर्षीच्या सुमारे १०% वाढीपेक्षा थोडी कमी आहे. कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन सुमारे २२-२३% राहण्याची अपेक्षा

Pharma Stocks Marathi News: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी (स्थानिक वेळेनुसार) नवीन आयात शुल्क जाहीर केले. या योजनेअंतर्गत, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून ब्रँडेड आणि पेटंट केलेल्या औषधांवर १०० टक्के शुल्क लागू केले जाईल. तथापि, अमेरिकेत औषध उत्पादन कारखाने बांधणाऱ्या कंपन्यांना हा शुल्क लागू होणार नाही. या घोषणेनंतर २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारतीय औषधांच्या साठ्यात मोठी घसरण झाली.

“१ ऑक्टोबर २०२५ पासून, कंपनी युनायटेड स्टेट्समध्ये उत्पादन सुविधा बांधत नसेल तर कोणत्याही ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषधावर १०० टक्के शुल्क आकारले जाईल. जर उत्पादन आधीच सुरू झाले असेल, तर औषधावर कोणताही शुल्क आकारला जाणार नाही,” असे ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, सोशल ट्रुथवर लिहिले.

PM Kisan Samman Nidhi: सरकार कोणत्या शेतकऱ्यांचे अर्ज नाकार? यादीत तुमचं नाव तर नाही ना? चेक करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ स्टेप्स

निफ्टी फार्मा इंडेक्स आणि फार्मा स्टॉक्सची स्थिती काय आहे?

या बातमीनंतर, निफ्टी फार्मा निर्देशांक २.४२% घसरून २१,४४५.५० वर पोहोचला. कंपन्यांमध्ये, सन फार्मा ४.८७% घसरून ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला, जो १,५४८ रुपयांवर पोहोचला, तर ग्लँड फार्मा ४.७०% घसरून १,८८० रुपयांवर पोहोचला आणि बायोकॉन ३.६८% घसरून ३४२.८५ रुपयांवर बंद झाला. लॉरस लॅब्स, इप्का लॅब्स, डिव्हिस, झायडस लाईफ, अल्केम लॅब्स, सिप्ला, अजंता फार्मा, डॉ. रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, अ‍ॅबॉट इंडिया, ग्लेनमार्क यांसारखे इतर फार्मा स्टॉक देखील ०.८% ते ३.२% दरम्यान घसरले.

डॉ. रेड्डीज, सिप्ला, ल्युपिन, झायडस लाईफ, अरबिंदो फार्मा, बायोकॉन आणि ग्लेनमार्क फार्मा यासारख्या अनेक भारतीय औषध कंपन्या त्यांच्या महसुलाचा मोठा भाग अमेरिकेतून मिळवतात. त्यामुळे, गुंतवणूकदार या कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्यास विशेषतः उत्सुक आहेत.

तज्ञ काय म्हणतात 

वेल्थमिल्स सिक्युरिटीजचे संचालक क्रांती बाथिनी यांच्या मते, हे पाऊल सध्या आणि नजीकच्या भविष्यात औषधांच्या साठ्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. ते म्हणाले की, अमेरिकन प्रशासनाला आवश्यक आणि अनावश्यक औषधांसाठी वेगवेगळे नियम लागू होतील का हे स्पष्ट करावे लागेल.

त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय औषध कंपन्या अमेरिकेच्या एफडीए मान्यता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार काम करतात, त्यामुळे अमेरिकेत पुरवठा साखळी बदलणे सोपे होणार नाही. यावेळी, गुंतवणूकदारांनी धीर धरणे आणि प्रशासनाकडून पुढील माहितीची वाट पाहणे शहाणपणाचे ठरेल.

भारतासाठी अमेरिका किती मोठी बाजारपेठ आहे?

अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी औषध निर्यात बाजारपेठ आहे, जी त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे एक तृतीयांश निर्यात करते. ही निर्यात प्रामुख्याने परवडणाऱ्या जेनेरिक औषधांची आहे. २०२५ च्या आर्थिक वर्षात भारताची अमेरिकेला होणारी औषध विक्री अंदाजे १०.५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.

मोठ्या कंपन्यांवर परिणाम:

झायडस लाईफच्या ४९% उत्पन्नाचा वाटा अमेरिकेतून येतो.

डॉ. रेड्डी यांच्या उत्पन्नापैकी सुमारे ४७% उत्पन्न अमेरिकेतून येते.

अरबिंदो फार्माच्या ४४% पेक्षा जास्त महसूल अमेरिकेतून येतो.

इक्विनॉमिक्स रिसर्चचे जी. चोकलिंगम यांचे मत आहे की असे उच्च दर जास्त काळ टिकू शकत नाहीत, कारण त्यामुळे अमेरिकेत आरोग्यसेवा खर्च वाढेल. ते गुंतवणूकदारांना देशांतर्गत बाजारपेठेत मजबूत उपस्थिती असलेल्या औषध कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देतात. निर्यातदारांमध्ये, अमेरिकेवर कमी अवलंबून असलेल्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

या वर्षी भारतातील औषधनिर्माण क्षेत्र कसे असेल?

CRISIL च्या अहवालानुसार, भारतातील औषधनिर्माण क्षेत्र यावर्षी ७-९% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी गेल्या वर्षीच्या सुमारे १०% वाढीपेक्षा थोडी कमी आहे. कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन सुमारे २२-२३% राहण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकन बाजारपेठेतील निर्यात मागणीत घट झाल्यामुळे वाढ थोडी मंदावेल, जरी फॉर्म्युलेशन निर्यात ९-११% वाढण्याची अपेक्षा आहे.

सप्टेंबरमध्ये IPO बाजारात ऐतिहासिक तेजी, 1997 नंतरची सर्वाधिक नोंद