अमेरिकेच्या नवीन ‘HIRE’ विधेयकामुळे २५० अब्ज डॉलर्सचे भारतीय IT क्षेत्र तणावात, कंपन्यांवर होईल परिणाम

HIRE Bill: गेल्या तीन दशकांपासून भारत हा आउटसोर्सिंगचा सर्वात मोठा फायदा घेणारा देश राहिला आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, आघाडीच्या भारतीय आयटी कंपन्या - टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक

HIRE Bill Marathi News: अमेरिकेने एक नवीन कायदा आणला आहे, ज्यामुळे २५० अब्ज डॉलर्सचा भारतीय आयटी उद्योग तणावात आला आहे. हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट (HIRE) कायदा नावाचे हे विधेयक या महिन्याच्या सुरुवातीला ओहायोचे रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनो यांनी अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर केले.

प्रस्तावित कायद्यात परदेशात नोकऱ्या आउटसोर्स करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांवर मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर कामावर ठेवण्यास प्रोत्साहित करणे आणि परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व कमी करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे अमेरिकेत नोकरी करत असलेले भारतीय चिंतेत आहेत. 

Senior Citizens: देशात वृद्धांची संख्या वाढणार, २०५० पर्यंत आकडा ३१०,०००,००० होणार; सध्या वृद्धांची लोकसंख्या किती?

भारत हा बऱ्याच काळापासून आयटी आउटसोर्सिंगचा केंद्रबिंदू आहे

भारत हा दीर्घकाळापासून आयटी आउटसोर्सिंग आणि संबंधित सेवांचे केंद्र असल्याने, या विधेयकामुळे भारतीय आयटी उद्योगात चिंता निर्माण झाली आहे, जो महसूलासाठी अमेरिकन ग्राहकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे अमेरिका-भारत व्यापार संबंध आधीच तणावाखाली असताना हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे.

HIRE बिल म्हणजे काय?

HIRE विधेयकात परदेशात कामाच्या आउटसोर्सिंगला परावृत्त करण्यासाठी तीन प्रमुख तरतुदी आहेत.

२५ टक्के आउटसोर्सिंग कर: या विधेयकात आउटसोर्सिंग पेमेंटवर २५ टक्के कर प्रस्तावित आहे, ज्याची व्याख्या अमेरिकन कंपनी किंवा करदात्याने परदेशी कंपनी किंवा व्यक्तीला दिलेल्या रकमेनुसार केली आहे ज्यांच्या सेवा शेवटी अमेरिकेतील ग्राहकांना फायदेशीर ठरतात.

कर कपातीवरील निर्बंध: यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या करपात्र उत्पन्नातून आउटसोर्सिंग खर्च वजा करण्यापासून रोखले जाईल, ज्यामुळे परदेशात काम पाठवण्याचा आर्थिक भार वाढेल.

डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड: आउटसोर्सिंग करातून मिळणारा महसूल नव्याने स्थापन झालेल्या डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंडमध्ये निर्देशित केला जाईल.

याचा भारतीय कंपन्यांवर कसा परिणाम होईल?

गेल्या तीन दशकांपासून भारत हा आउटसोर्सिंगचा सर्वात मोठा फायदा घेणारा देश राहिला आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, आघाडीच्या भारतीय आयटी कंपन्या – टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक आणि टेक महिंद्रा – त्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी ५० ते ६५ टक्के उत्तर अमेरिकन क्लायंटकडून मिळवतात. या कंपन्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, सिस्टम इंटिग्रेशन, क्लाउड मॅनेजमेंट आणि बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यासारख्या विविध सेवा प्रदान करतात. या कंपन्या सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेस, बँक ऑफ अमेरिका, फायझर, मायक्रोसॉफ्ट आणि सेंट गोबेन सारख्या अनेक फॉर्च्यून ५०० कंपन्यांना देखील सेवा देतात.

आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारताचा GDP 6.5 टक्क्यांवरून 6.9 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, फिच रेटिंगचा अहवाल