.png "Videos"){kind=small}
Vodafone Idea Share Marathi News: टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये आज १५ सप्टेंबर रोजी जोरदार वाढ झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात कंपनीचे शेअर्स ६% पेक्षा जास्त वाढले. कंपनीच्या अतिरिक्त एजीआर (समायोजित एकूण महसूल) थकबाकीला आव्हान देणारी याचिका १९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्याच्या बातमीनंतर ही वाढ झाली.
दूरसंचार विभागाने (DoT) लादलेल्या 9,450 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त AGR थकबाकीला व्होडाफोन आयडियाने आव्हान दिले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाच्या पलीकडे आहे आणि त्यात अनेक रक्कम परत जोडण्यात आली आहे.
ऑगस्ट महिन्यात टॉप म्युच्युअल फंडांनी ‘या’ स्टॉकमध्ये गुंतवले पैसे, या स्टॉकमधील होल्डिंग विकले, जाणून घ्या
दूरसंचार विभागाची मागणी काय आहे?
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी दूरसंचार विभागाने अतिरिक्त २,७७४ कोटी रुपयांची एजीआर देणी मागितली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, ९,४५० कोटी रुपयांच्या एकूण मागणीपैकी २,७७४ कोटी रुपये २०१८ मध्ये विलीनीकरणानंतर आयडिया ग्रुप आणि व्होडाफोन आयडियाच्या देणींशी संबंधित आहेत. तर ५,६७५ कोटी रुपये व्होडाफोन ग्रुपच्या जुन्या देणींशी संबंधित आहेत.
व्होडाफोन आयडियाने या गणनेला विरोध केला आहे, असा दावा करत की काही रक्कम दोनदा जोडली गेली आहे आणि त्यांची जुळणी आवश्यक आहे. कंपनीने मागणी केली आहे की थकबाकीच्या रकमेची पुनर्गणना आर्थिक वर्ष २०१७ च्या आधीच्या कालावधीपासून सुरू करावी.
दूरसंचार विभागाची बाजू
दूरसंचार विभाग या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपल्या गणितांचे समर्थन करू शकतो. दूरसंचार विभागाचे म्हणणे आहे की ही अतिरिक्त मागणी कोणत्याही प्रकारची नवीन पुनर्मूल्यांकन नाही, तर जुने खाते पूर्ण केल्यानंतर निर्माण झालेली ‘अंतर’ भरून काढण्याची प्रक्रिया आहे.
कंपनीची भूमिका आणि निधी योजना
दरम्यान, व्होडाफोन आयडिया रोखीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बँकांशी चर्चा करत आहे. कंपनीचे सीईओ अक्षय मुंध्रा यांनी जून तिमाहीच्या कमाईच्या अहवालात म्हटले होते की कंपनी अतिरिक्त निधीसाठी बँकांशी चर्चा करत आहे, परंतु बँकांना एजीआर वादावर स्पष्टता हवी आहे. म्हणूनच आम्ही या मुद्द्यावर सरकारशी चर्चा करत आहोत असे ते म्हणाले. मुंध्रा म्हणाले की कंपनीला तिचा भांडवली खर्च (कॅपेक्स) सुरू ठेवायचा आहे आणि यासाठी बँकिंग नसलेल्या स्रोतांमधून निधी उभारण्याचे कामही सुरू आहे.
ऑगस्टमध्ये मुंद्रा म्हणाले, “आम्ही नेहमीच सरकारचा दृष्टिकोन समर्थनीय असल्याचे पाहिले आहे. यामध्ये २०१९ मध्ये स्पेक्ट्रम पेमेंट पुढे ढकलणे, २०२१ चे सुधारणा पॅकेज, २०२३ मध्ये सरकारी थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करणे आणि २०२५ मध्ये पुन्हा सरकारी थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करणे यासारख्या पावले समाविष्ट आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “सरकारला आमची विनंती आहे की मार्चच्या अंतिम मुदतीपूर्वी आम्ही एजीआरचा प्रश्न सोडवावा, जेणेकरून बँकांना स्पष्टता मिळेल आणि आम्ही बँक निधीसह पुढे जाऊ शकू.”
शेअर बाजारातील परिस्थिती
गेल्या एका महिन्यात व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये २५% वाढ झाली आहे. तथापि, वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच त्यांच्या शेअर्सची कामगिरी जवळजवळ स्थिर राहिली आहे.