फोटो सौजन्य - Social Media
राज्य सरकारने प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली होती. ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षेच्या पायाभरणीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. २०२६–२७ पासून चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा दरवर्षी नियमितपणे घेण्यात येणार असून, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना ती देणे अनिवार्य असेल. यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला ही परीक्षा देण्याची समान संधी मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे कोणते जिल्हे आणि तालुके शैक्षणिक गुणवत्तेत मागे आहेत, हे स्पष्टपणे समोर येणार आहे. गुणवत्तेत पिछाडीवर असलेल्या भागांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला जाईल. शिक्षकांच्या कार्याचे मूल्यांकनही शिष्यवृत्ती परीक्षेतील कामगिरीवर आधारित असल्याने त्या-त्या शाळांमधील अध्यापनाची पातळी सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवता येणार आहेत. गरज भासल्यास संबंधित शिक्षकांना ‘डायट’तर्फे विशेष प्रशिक्षण देण्याचीही तरतूद केली आहे. राज्यातील ३३ पैकी २७ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क सेस फंडातून भरले जाते. मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १२५ रुपये आणि इतर विद्यार्थ्यांसाठी २०० रुपयांचे शुल्क निश्चित करण्यात आले असून, हे शुल्क स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या सेस फंडातून भरावे, असा प्रस्ताव राज्य परीक्षा परिषदेने ग्रामविकास विभागाकडे पाठवला आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे शिक्षकांची जबाबदारी, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि शाळांची एकूण शैक्षणिक पातळी उंचावण्यास मदत होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
