बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
छत्रपती संभाजीनगर : महाविद्यालयीन स्तरावर २०१३ पासून शिक्षकेतर कर्मचारी भरती न झाल्यामुळे राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनुशेष निर्माण झाला आहे. परिणामी, सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असून ही परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर महाविद्यालयीन प्रशासकीय कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन डॉ. गजानन सानप यांनी केले. ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ येथे राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य आहेत.
मराठवाडा अस्थायी शिक्षकेतर मंचच्या वतीने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला सरस्वती भुवन संस्थेचे सरचिटणीस डॉ. श्रीरंग देशपांडे, सिनेट सदस्य डॉ. सुधाकर चव्हाण तसेच आनंद वाघ यांची उपस्थिती होती. बैठकीत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
डॉ. सानप यांनी नमूद केले की, गेल्या जवळपास १३ वर्षांपासून शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीस शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्रशासकीय यंत्रणा कमकुवत होत चालली आहे. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाने प्राध्यापक भरतीस दुसऱ्यांदा मान्यता दिली असली, तरी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या पदांसाठी स्वतंत्र शासन आदेश काढून भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
याशिवाय, अनेक वर्षांपासून महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या अस्थायी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पदभरतीमध्ये प्राधान्य देण्याची मागणीही पुढे आली. तसेच वयोमर्यादा ओलांडलेल्या कर्मचाऱ्यांना विशेष शिथिलता देण्यात यावी, जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा योग्य उपयोग होईल, असे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले. या मागण्यांमुळे दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात शासन दरबारी प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी शिक्षण संस्था प्रतिनिधी म्हणून डॉ. श्रीरंग देशपांडे आणि प्राध्यापक प्रतिनिधी म्हणून डॉ. गजानन सानप यांनी पुढाकार घ्यावा, असा ठराव बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. या बैठकीस मराठवाडा विभागातील मोठ्या संख्येने अस्थायी शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
एकंदरीत, शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा प्रश्न तातडीने सोडवला नाही, तर महाविद्यालयीन प्रशासनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने या विषयाकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
