Mahajyoti Screening Exam 2026
बंगळुरू : हिंदीवरून नेहमीच ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ वाद उकरून काढला जातो. विशेषतः, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन हे हिंदी भाषा लादण्याचा आरोप करत सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करत आले आहेत. मात्र, दक्षिण भरतातीतलच एक राज्य कर्नाटकने मात्र हिंदीचा स्वीकार केल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कर्नाटक राज्य शिक्षण मंडळाच्या परीक्षांचे निकाल त्यांचे उत्तम उदाहरण आहेत. तब्बल ९३ टक्के विद्यार्थ्यांनी आपली तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची निवड केली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत ‘त्रिभाषा सूत्र’ लागू करण्यात आले आहे. या आराखड्यानुसार विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी भाषा शिकणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त ते त्यांच्या पसंतीची कोणतीही एक स्थानिक भाषा निवडू शकतात. शिवाय, तिसरी भाषा म्हणून इतर कोणतीही भाषा निवडण्याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. कर्नाटकमध्ये, ९३ टक्के विद्यार्थ्यांनी आपली तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची निवड केली. कर्नाटक मंडळात तिसरी भाषा निवडणाऱ्या एकूण ८१०००० विद्याथ्यांपैकी ७५०००० विद्यार्थ्यांनी विशेषतः हिंदीची निवड केली. कोकणी, मराठी, उर्दू आणि अरबी यांसारख्या भाषांची निवडही तिसरी भाषा म्हणून काही मोजक्याच विद्यार्थ्यांनी केली. ही आकडेवारी हिंदी भाषेची लोकप्रियता स्पष्टपणे अधोरेखित करते.
त्रिभाषा धोरणाद्वारे सरकारने हाच वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय, भाषिक फरकांमुळे निर्माण होणारे वाद या धोरणामुळे कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे. या आराखड्यानुसार, सरकारने हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांसोबतच स्थानिक भाषांनाही प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परिणामी, कर्नाटकमधील ९३ टक्के विद्यार्थ्यांनी आपली तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची निवड केली आहे, याचे स्वागत होत आहे. यापूर्वी, जेव्हा गृहमंत्री अमित शाह यांनी हिंदी भाषेबाबत विधान केले होते, तेव्हा एम.के. स्टॅलिन यांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. मात्र, काही सर्वेक्षणांनी असा दावा करणे सुरूच ठेवले आहे की, तामिळनाडूमध्येही हिंदीचा प्रसार वेगाने होत आहे.






