निलंबन कालावधीत मुख्याध्यापक हरिश्चंद्र दराडे यांचे मुख्यालय देवरी तर आनंदराव कोरे यांचे मुख्यालय अर्जुनी मोरगाव येथे निश्चित केले. त्यांना मुख्यालय सोडताना पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी B.Sc नर्सिंग आणि DPN/PHN सीईटी प्रवेश नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही वाढ ४ एप्रिलपर्यंत करण्यात आली असून तत्काळ नोंदणीसाठी आवाहन करण्यात आले आहे
मुंबईतील आझाद मैदानावर समग्र शिक्षाअंतर्गत करार कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. ९ मार्चपासून सुरू असलेल्या उपोषणामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांची प्रकृती खालावत आहे.
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या शाळांची अवस्था खालावली आहे. ही परिस्थिती पाहता शिक्षण विभागाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील या शाळांचं 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
खासगी शाळा विविध प्रकारांची यादी दाखवत मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारतात. मात्र आता यावर राज्य सरकारने कठोर आदेश दिला आहे. जर RTE विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारलं तर अशा शाळांना आता राज्याचा दणका…
कॉलेजची फी, वसतिगृह आणि पुस्तकांच्या विचाराने अनेक घरांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. पण चांगली बातमी अशी आहे की, सरकारने विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी एक अतिशय विशेष योजना सुरू केली आहे.
राष्ट्रीय लष्करी शाळा (RMS) तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहेत. या शाळा थेट संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात आणि विद्यार्थ्यांना भावी लष्करी अधिकारी बनण्यासाठी तयार करतात.
अमेरिकेतील AI Powered एआय अल्फा स्कूल सध्या चर्चेत आहे. प्रवेशाच्या वेळी, पदवीपर्यंत १ दशलक्ष डॉलर्स अंदाजे ९ कोटी रुपये कमवेल, अन्यथा संपूर्ण शुल्क परत केले जाईल असे वचन शाळा देते
CBSE द्वारे बोर्ड परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी वापरली जाणारी एक प्रणाली असून या तपासणी प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारची माहिती बाहेर फुटू नये, असा इशारा CBSE ने शिक्षकांना दिला आहे.
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून मुलींना १००% तर मुलांना ५०% शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ दिला जात आहे, अशी माहिती Chandrakant Patil यांनी विधानसभेत दिली
‘एक राष्ट्र, एक शिक्षण प्रणाली’ ही संकल्पना भारतात लागू करणे कठीण मानले जाते, कारण देशातील प्रत्येक राज्याची भाषा, संस्कृती आणि शैक्षणिक गरजा वेगवेगळ्या आहेत.
हजारो भारतीय विद्यार्थी इराणमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जातात. अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांचे भविष्यही धोक्यात असून भारतीय विद्यार्थी इराणमध्ये काय शिकण्यासाठी जातात?
मध्य पूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता, सीबीएसईने दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. नवीन तारखा नंतर जाहीर केल्या जातील. नक्की काय आहे यामध्ये तथ्य? जाणून घ्या
देशात लागू राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP)नुसार महाराष्ट्रात २०२६-२७ पासून नवीन अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीपासून बदलांची सुरुवात होईल.
राज्यात Right to Education Act (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या ९ दिवसांत ९० हजारांहून अधिक अर्ज दाखल झाले असून १.१२ लाख जागांसाठी स्पर्धा वाढली आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार, यापूर्वी जाहिरात प्रक्रियेद्वारे गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाच्या मर्यादेत नियुक्ती देण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आणि मशीन लर्निंग हे करिअरचे पर्याय वेगाने वाढत आहेत, योग्य अभ्यासक्रम निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बारावी, पदवी किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म नंतर कोणते अभ्यासक्रम निवडावे
धाराशिव जिल्ह्यात भरारी पथकांची धडाकेबाज कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत १२वीच्या परीक्षेतील १५ कॉपीप्रकरणी ६ शिक्षकांचे निलंबन तर दोन शिक्षकांवर गुन्हा नोंदविला आहे.
राज्यातील शालेय शिक्षणावर भाष्य करणारा ‘असर’ अहवाल यंदा जाहीर झालेला नाही. दरवर्षी जानेवारीत प्रसिद्ध होणारा हा अहवाल यंदा न आल्याने शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.