शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) अंतर्गत पूर्व-प्राथमिक शिक्षण अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी ५ ते ६ अंगणवाडी केंद्रे दत्तक घ्यावीत, असे निर्देश UGC कडून देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रकही जारी करण्यात आले असून, शिक्षण व सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अंगणवाडी केंद्रे ही ग्रामीण तसेच शहरी भागांतील बालकांच्या पोषण, आरोग्य आणि प्रारंभिक शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. १९७५ पासून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS) अंतर्गत ही केंद्रे कार्यरत असून, लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ती आधारभूत ठरली आहेत. नव्या शिक्षण धोरणात पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाला औपचारिक शिक्षण प्रणालीचा भाग म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अंगणवाडी केंद्रांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
या उपक्रमांतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांचा थेट सहभाग अंगणवाडी व्यवस्थापन आणि विकासात असणार आहे. समाजकार्य, गृहशास्त्र, पोषणशास्त्र, मानसशास्त्र आणि सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या विविध विषयांतील विद्यार्थ्यांना या केंद्रांशी जोडले जाणार आहे. त्यांना इंटर्नशिप, फील्डवर्क आणि संशोधन प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक व्यावहारिक आणि समाजाभिमुख होण्यास मदत होईल.
या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे अंगणवाडी केंद्रांशी संबंधित उपक्रमांना शैक्षणिक सहली, संशोधन प्रकल्प, प्रबंध लेखन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांशी जोडणे. विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष समाजातील परिस्थिती समजून घेण्याची संधी मिळेल. त्याचबरोबर महाविद्यालयांकडून अंगणवाडी सेविकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कामाची गुणवत्ता वाढेल. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयानेही या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शवला असून अंगणवाडी केंद्रांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांकडून सातत्याने मार्गदर्शन मिळावे, अशी योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे बालकांसाठी अधिक व्यावहारिक, सुरक्षित आणि समृद्ध शैक्षणिक वातावरण निर्माण होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षण आणि समाजसेवा यांचा सुंदर संगम घडणार असून, विद्यापीठे व महाविद्यालये केवळ ज्ञान देणारी केंद्रे न राहता सामाजिक विकासातील सक्रिय भागीदार बनणार आहेत. अंगणवाडी केंद्रांना दत्तक घेण्याच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील बालकांच्या शिक्षणात सकारात्मक बदल घडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, UGCचा हा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, यामुळे शिक्षण व्यवस्था अधिक समावेशक, व्यावहारिक आणि समाजाभिमुख होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडले आहे.
