शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
नवी दिल्ली – देशात लवकरच लागू होणाऱ्या कामगार कायद्यात संघटित आणि बिगर संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी अनेक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या कामगारांसाठी फायदेशीर ठरतील. कायदा लागू झाल्यावर एक वर्ष काम केले की कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा हक्क लागू होईल. सध्या ग्रॅच्युइटीसाठी किमान ५ वर्षे नोकरीची गरज आहे. निश्चित वेळेपेक्षा १५ मिनिटेही जास्त काम घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाइम मिळेल. कामगार मंत्रालयानुसार, ३१ पेक्षा जास्त राज्यांनी हा कायदा स्वीकारला आहे. नव्या तरतुदी लवकरच लागू होतील.
नव्या तरतुदीअंतर्गत आता आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम घेतले जाऊ शकत नाही. नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहमतीने कर्मचारी आठवड्यात ४८ तासांचे काम चार दिवसांतही पूर्ण करू शकतील. इतर दिवस तो सुटी घेऊ शकेल. नव्या कर्मचाऱ्यांना दीर्घ सुटी घेण्यासाठी आता १८० दिवस काम करावे लागेल. सध्या २४० दिवसांपर्यंत काम केल्यानंतरच दीर्घ सुटीचा हक्क मिळत होता.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या सहमतीशिवाय त्यांच्यावर रात्रपाळीत काम करण्यासाठी दबाव टाकता येऊ शकणार नाही. नव्या तरतुदी लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या हातात वेतन तर कमी मिळेल, पण प्रॉव्हिडंट फंड आणि ग्रॅच्युइटी मिळेल. कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन दरमहाच्या सीटीसीपेक्षा ५०% वा जास्त असेल. नव्या कायद्यावर इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड इंडियन्सचे म्हणणे आहे की, नव्या कायद्यामुळे कामगारांचा मोठा वर्ग कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर जाईल. आधी ज्या संस्थेत २० लोक काम करत होते, त्यांनाही संरक्षण होते, आता ही संख्या ५० करण्याची तरतूद आहे.
लवादाचा निर्णय येईपर्यंत संप नाही : एखाद्या मुद्द्यावर संघटना आणि नियोक्ता यांच्यात वाटाघाटी अयशस्वी ठरल्यास सरकारला माहिती दिली जाईल. नंतर प्रकरण लवादाकडे जाईल. तेथे जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत कर्मचारी संप करू शकणार नाहीत. संप अवैध मानला जाईल. सामूहिक सुटीही संपाच्या श्रेणीत ठेवली जाईल.
काही मुद्द्यांवर आक्षेप, चर्चा सुरू : नव्या कायद्याला ३१ पेक्षा जास्त राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. काही राज्यांनी काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आहे. त्यासाठी चर्चा सुरू आहे. नवा कामगार कायदा केव्हापासून लागू होईल याची तारीख निश्चित नाही, पण तो लवकरच लागू केला जाईल, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
