शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर 2026
Screen Time चा डोळ्यांना फटका! 2050 पर्यंत निम्म्या जगाला लागणार चष्मा, एम्सच्या तज्ज्ञांचं धक्कादायक वक्तव्य, सौजन्य : आयएएनएस
वाढता स्क्रीन टाइम (Screen Time) आणि बदलती जीवनशैली यामुळे जगभरात दृष्टीदोषाची समस्या वाढत आहे. 2050 पर्यंत जगातील जवळपास 50 टक्के लोकांना मायोपिया म्हणजेच दूरचे स्पष्ट न दिसण्याच्या समस्येसाठी चष्म्याची गरज भासू शकते, असा इशारा दिल्लीतील एम्सच्या तज्ज्ञांनी (AIIMS) दिला आहे. धक्कादायक म्हणजे, दिल्लीतील दर तीनपैकी एका व्यक्तीला चष्म्याची गरज असल्याचेही तज्ज्ञांनी सांगितले.
एम्सच्या कम्युनिटी ऑप्थॅल्मॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रवीण वशिष्ठ यांनी ही माहिती दिली. डोळ्यांच्या दृष्टीदोषाची समस्या ओळखून गरजूंपर्यंत वेळेत नेत्रतपासणी आणि चष्मे पोहोचवण्यासाठी दिल्लीमध्ये व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. प्रभावी रिफ्रॅक्टिव्ह एरर कव्हरेज (ईआरईसी) वाढवण्यासाठी या आराखड्याच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) जिनेव्हा कार्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या विश्लेषण साधनाच्या मदतीने दिल्लीतील दृष्टीदोषाची स्थिती, सेवांमधील त्रुटी आणि संभाव्य उपायांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर संपूर्ण दिल्लीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या उपक्रमात केंद्र आणि दिल्ली सरकारचे अधिकारी, एम्सचे तज्ज्ञ, विविध राज्यांतील कार्यक्रम अधिकारी तसेच डोळ्यांच्या आरोग्यावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. सुमारे ७० जणांची टीम या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी चर्चा करणार आहे. आशा कार्यकर्त्या आणि विविध आरोग्य केंद्रांच्या मदतीने गरजूंपर्यंत चष्मे पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
डॉ. वशिष्ठ यांच्या माहितीनुसार, मुलांमधील दृष्टीदोषाचे प्रमाणही वाढत आहे. २००१ मध्ये सुमारे सात टक्के मुलांना दृष्टीसंबंधी समस्या होती. २०१२ मध्ये एम्सच्या अभ्यासात हे प्रमाण १३ टक्के आढळले, तर सध्याच्या काही अभ्यासांनुसार ते २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
मुलांचा वाढता स्क्रीन टाइम हे या समस्येमागील प्रमुख कारणांपैकी एक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. अभ्यासासाठी संगणक, लॅपटॉप आणि मोबाइलचा वाढता वापर तसेच मैदानी खेळांऐवजी घरात मोबाइल गेम खेळण्याचे वाढते प्रमाण यामुळे मुलांच्या डोळ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी २०३० पर्यंतचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठीचा कृती आराखडा येत्या एक-दोन महिन्यांत प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन असल्याचे डॉ. वशिष्ठ यांनी सांगितले.
