मंगळवार, 13 ऑक्टोबर 2026
: मृत अन् अल्पवयीन व्यक्तींची नावे एसआरए यादीत!; दुर्योधन कदम यांचे खळबळजनक आरोप
कदम म्हणाले की, इंदिरानगर परिसरात गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या अनेक पात्र झोपडीधारकांची नावे पुनर्वसनाच्या पात्रता यादीतून वगळण्यात आली आहेत. दुसरीकडे काही अपात्र व बाहेरील व्यक्तींचा संशयास्पद पद्धतीने समावेश करण्यात आला आहे. सर्वेक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून नागरिकांच्या हरकती आणि आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. काही मृत व अल्पवयीन व्यक्तींच्या नावांचाही नियमबाह्य समावेश झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
साईचंद्र एसआरए प्रकल्पाशी संबंधित विकासक विवेक पाटील, सतीश अगरवाल आणि झिशान सय्यद यांच्या कार्यपद्धतीवर कदम यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नागरिकांना धमकावून व दबाव टाकून घरे खाली करून घेतली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अनेक झोपडीधारकांना पर्यायी निवासव्यवस्था तसेच ठरलेले भाडे वेळेवर मिळत नाही. काही नागरिकांकडून ५०० रुपयांच्या मुद्रांकपत्रावर करार करून घेण्यात आले असले तरी त्यांना एसआरए अधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आवश्यक परवानग्या आणि बांधकामाच्या ठिकाणी माहितीफलक नसल्याबाबतही त्यांनी आक्षेप घेतला.
या प्रकरणी दुर्योधन कदम यांच्या वतीने संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे यांनी पुणे एसआरए प्राधिकरणाला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. पात्रता यादीची फेरतपासणी, संशयास्पद लाभार्थ्यांची चौकशी, सर्वेक्षण नोंदी उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांच्या हरकतींवर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधित विकासकांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच पात्र नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून आवश्यक असल्यास नवीन विकासकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी कदम यांनी केली. योग्य कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या 140 टक्के कैदी; 60 तुरुंगांमध्ये 38 हजारांहून अधिक कैदी
“आमचा पुनर्वसनाला विरोध नाही. मात्र गेल्या अनेक दशकांपासून राहणाऱ्या मूळ झोपडीधारकांना डावलून अपात्र व्यक्तींना लाभ दिला जात असेल, तर तो अन्याय सहन करणार नाही. नागरिकांना धमकावून घरे खाली करून घेण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाला हक्काचे घर मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील.”
– दुर्योधन कदम, अध्यक्ष, इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्था
“झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात प्रत्येक पात्र नागरिकाच्या हक्कांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. इंदिरानगरमधील रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारी गंभीर असून त्यांची एसआरए प्राधिकरणाने निष्पक्ष चौकशी करावी. चौकशीत नियमांचे उल्लंघन किंवा गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण व्हावा, मात्र त्यासाठी कोणत्याही पात्र झोपडीधारकावर अन्याय होता कामा नये.”
– ॲड. अजित बोराडे, कायदेशीर सल्लागार, इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्था
