रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
मयुर फडके, मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक आणि कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Founder and Chairman of Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti Dr Narendra Dabholkar) यांच्या हत्येचा तपासावर (Murder Investigation) आणि खटल्यावर न्यायालयीन देखरेख कायम ठेवायची आवश्यकता नाही (There is no need to maintain judicial supervision over the case), असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने (High Court) मंगळवारी नोंदवले आणि देखरेख कायम ठेवण्याची दाभोलकर कुटुंबीयांची मागणी फेटाळून लावली (The Dabholkar family’s demand to maintain supervision was rejected).
डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची २० ऑगस्ट २०१३ मध्ये पुण्यात हत्या करण्यात आली होती. त्यांच्या हत्येच्या तपासाबाबत वारंवार असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पोलीस यंत्रणा योग्य तपास करत नसल्याचा आरोप करून तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी कुटुंबीयांनी याचिकेतून केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला.
[read_also content=”७०० कोटी फसवणूक प्रकरण : नरेश गोयल यांना परदेश प्रवास नाहीच; मात्र पत्नीला परवानगी, संथ तपासावरून उच्च न्यायालयाची नाराजी, ओढले ताशेरे https://www.navarashtra.com/maharashtra/700-crore-fraud-case-naresh-goyal-does-not-travel-abroad-however-permission-to-the-wife-the-high-courts-displeasure-over-the-slow-investigation-nrvb-387139.html”]
मात्र, या प्रकरणी खटला सुरू झाल्यामुळे प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्याची आणि याचिका प्रलंबित ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा करणारी याचिका आरोपी विक्रम भावे आणि वीरेंद्र तावडे यांच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यावर तपासवरील देखरेख कायम ठेवायची की नाही याचा निर्णय घ्यावाच लागेल. अन्यथा हे कधीच संपणार नाही, असे न्यायालयाने १ एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी निर्णय जाहीर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करता दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून सीबीआयने अहवालही दिल्लीतील मुख्यालयाकडे पाठवला आहे. खटल्यातील ३३ पैकी १८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून काहीची साक्ष नोंदवणे शिल्लक आहे. अन्य साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणार नसल्याचे सीबीआयनेही स्पष्ट केले आहे. या सगळ्या स्थितीचा विचार करता या प्रकरणावर उच्च न्यायालायने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असेही खंडपीठाने आठ पानी आदेशात नमूद केले.
डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येशी संबंधित या खटल्यात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून खटलाही सुरू झाला आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झआल्यानंतर न्यायालयीन देखरेख संपुष्टात येते. त्यानंतर खटला चालवणाऱ्या न्यायालय आवश्यक त्या बाबींची काळजी घेणे अपेक्षित आहे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला याचिका निकाली काढताना खंडपीठाने आदेशात नमूद केला आहे.
[read_also content=”उच्च न्यायालयाकडून अल्पवयीन आरोपीला अंतरीम जामीन, पोक्सोंतर्गत गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल करणे अयोग्य; न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण https://www.navarashtra.com/maharashtra/interim-bail-to-juvenile-accused-by-high-court-improper-filing-of-chargesheet-under-pocso-observations-reported-by-the-court-nrvb-387137.html”]
प्रकरणावर न्यायालयाने देखरेख का ठेवावी? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. तेव्हा, समाजातील बुद्धिजीवींची आणि विचारवंताची त्यांच्या विचारधारांमुळे हत्या करण्यात आली आहे. दाभोलकर प्रकरणातील मुख्य “मुख्य सुत्रधार” पकडला जाणे आवश्यक आहे. तसेच कॉ. गोविंद पानसरे, कन्नड लेखक एमएम कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या आणि नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणातील आरोपी सारखेच आहेत. वैचारिक मतभेदांमुळे या सर्वांची हत्या झाली आहे.
[read_also content=”आजचे राशीभविष्य : 18 April 2023, कसा जाईल आजचा दिवस; वाचा सविस्तर https://www.navarashtra.com/web-stories/today-daily-horoscope-18-april-2023-rashibhavishya-in-marathi-nrvb/”]
एखाद्याची विचारधारा आवडली नाही म्हणून त्यांचा काटा काढण्यात आला आहे. दाभोलकर अंधश्रद्धेच्या विरोधात होते, पानसरे यांनी शिवाजी महाराजांवर पुस्तक लिहिले होते, कलबुर्गी यांनी लिंगायतांना हिंदूंपासून वेगळे करण्याचा प्रचार केला होता आणि लंकेश यांची परखड मत काहींच्या पचनी पडत नव्हती. त्यामुळे या प्रकऱणातील मुख्य सूत्रधार शोधणे आवश्यक असून त्यासाठी उच्च न्यायालयाने किमान पुढील ६ महिने प्रकरणावर देखरेख ठेवावी, असे आवाहन दाभोलकर कुटुंबियांनी केले होते.
