सचिन वाझे यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीत त्यांच्या आलिशान गाड्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. महिन्याला सुमारे ९० हजार रुपये पगार असताना बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीजसह पाच महागड्या गाड्या कुठून आल्या? यावर न्यायालयाने तपास…
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीनंतर आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रदेशाध्यक्षपदाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने पक्षात खळबळ उडाली आहे.
चेंबूरमधील सरकारी जमिनीवरील रखडलेल्या झोपु प्रकल्पांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. सरकारी जमिनीचे संरक्षण आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे न्यायालयाने…
Movie Tickets To Get Cheaper : चित्रपटगृहात जाऊन सिनेमा पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. उच्च न्यायालयाने चित्रपटांच्या तिकिटांवर आकारला जाणारा अतिरिक्त कर रद्द करण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे.…
Nagpur News : कागदी आदेश काढून कारवाई झाल्याचे दाखवू नका, तर प्रत्यक्ष जप्तीची प्रक्रिया राबवा, अशा कडक शब्दांत नागपूर खंडपीठाने प्रशासनाला सुनावले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे संबंधित प्रकरणातील कारवाईला वेग येण्याची…
मुंबईतील वाढत्या कचरा आणि अस्वच्छतेच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले आहे. परिस्थिती न सुधारल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
पालघरमधील रुग्णालय कर्मचाऱ्यांना मारहाण प्रकरणात पोलिसांच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोपींच्या अटकेतील दिरंगाई आणि केस डायरी योग्य पद्धतीने न ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने पोलिसांना खडेबोल सुनावले.
सीईटीच्या गुणपत्रिकेत फेरफार करून पुण्यातील खासगी विद्यापीठात बी.टेक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्याला उच्च न्यायालयाने दणका दिला. न्यायालयाने विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करत त्याची याचिका फेटाळली.
Old Monk Controversy : भारतातील सर्वात लोकप्रिय मद्य ब्रँडपैकी एक असलेल्या Old Monk बाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ओल्ड मॉन्कची आता Rum म्हणून विक्री होणार नाही किंवा तिच्या…
High Court : पती-पत्नीच्या नात्यातील एका प्रकरणावर मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. १६ वर्षांपासून वेगळे राहणाऱ्या दाम्पत्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने वैवाहिक नात्यातील दुराव्यावर भाष्य केले.
PFIच्या कथित सदस्याला जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. मोबाईलमध्ये पेट्रोल बॉम्ब बनवण्याचा व्हिडिओ असणे, मात्र तो इतरांना पाठवला नसल्यास किंवा त्याच्या वापरासाठी प्रवृत्त केले नसल्यास, स्वतःहून…
Asaduddin Owaisi on Hijab: प्रयागराजमधील एका शाळेत गणवेशासोबत स्कार्फ किंवा हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या विद्यार्थिनीची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या निर्णयावर AIMIM अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी तीव्र…
Mira Bhayandar News: न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने मीरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘न्यायालयापेक्षा आमदाराचा आदेश मोठा आहे का?’ असा खडा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने महापालिका…
कल्याण-अंबरनाथ महामार्ग रुंदीकरणाच्या रखडलेल्या कामाला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे उल्हासनगरातील रस्ते बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला असून, बाधित दुकानदारांच्या पुनर्वसन आणि भरपाईचाही प्रश्न मार्गी लागणार…
नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान हायकोर्टाने या प्रकरणात झारखंड सरकारला १५ दिवसांच्या आतमध्ये आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कांदिवलीच्या चारकोपमधील नैसर्गिक तलावाभोवतीच्या अतिक्रमणांवरून हायकोर्टाने प्रशासनाला कठोर निर्देश दिले आहेत. कारवाई करताना कोणाचाही दबाव न घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील सुमारे ३५०० आरोग्यसेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे किमान वेतनाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईदरम्यान झालेल्या धक्काबुक्कीच्या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेत गर्भवती महिला महापालिका अधिकाऱ्याला बाळ गमवावे लागल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली.
Amazon Case : ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी ॲमेझॉनच्या अधिकाऱ्यांवर FDA ने दाखल केलेल्या FIR वर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "ही कारवाई म्हणजे तलवारीने डास मारण्यासारखा प्रकार आहे,"…
मुदत संपलेले अन्नपदार्थ बाजारात पाठवल्याच्या आरोपावरून अॅमेझॉन रिटेल इंडियाच्या गोदामावर केलेल्या कारवाईप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला खडेबोल सुनावले. कारवाई करताना योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
