बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत घोटाळा
Pune Agricultural Produce Market Committee Scam: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. समितीच्या कामकाजात गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या संदर्भात पणन संचालकानी सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली असून १ एप्रिल ते सात जुलै या कालावधी झालेल्या सर्व व्यवहारांची आणि कागदपत्रांच पडताळणी करण्यात येणार आहे. चौकशीसाठी एकूण 51 महत्त्वपूर्ण मुद्दे निश्‍चित करण्यात आले आहेत.
पणन संचालक विकास रसाळ यांनी पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांची अधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जगताप यांच्या सहकार्यासाठी संजय कृष्णा पाटील, दिगंबर हौसारे, विजय सावंत, सुनील धायगुडे आणि सुनील जाधव यांचाही चौकशी समितीत समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार, नियमभंग, कंत्राट प्रक्रियेमधील अपारदर्शकता आणि प्रशासनातील त्रुटी यांचा चौकशीचा भाग म्हणून अभ्यास केला जाणार आहे. चौकशीचा अहवाल पुढील काही आठवड्यांत सादर होण्याची शक्यता आहे.
Gujrat Bridge Collapse: गुजरातमधील महिसागर नदीवरील पूल कोसळला, ३ जणांचा मृत्यू
समितीच्या चौकशीत वाहनतळ शुल्क वसुली गोंधळ, डमी अडत्यांकडून होणारी दुबार विक्री, कर चुकवेगिरी, नोटरी करार, अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमण यामाध्यमातून होणारी बेकायदेशीर वसुली, बनावट पावत्या पुस्तके, वापरण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. याशिवाय परदेशी चायनीज भाज्यांची वाढती आवक आणि त्यावरील उपकर टाळ्याचे प्रकारही उघडकीस आले होते. या सर्वांची चौकशी केली जाणार आहे.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून बाजार समितीने पूर्वीच्या काही आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आले होते.यात वाहनतळ व सुरक्षा रक्षक निविदा, शेतीमालाच्या नोंदी, यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता समितीच्या मालमत्ता वापर, उत्पन्न-खर्चातील विसंगती, कंत्राटी व्यवहारातील पारदर्शकता, कर्मचारी भरती, बांधकामे, करार यात स्वतंत्र तपास होणार आहे.
या संदर्भात राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी बाजार समितीच्या कारभारावर आक्षेप घेत, समिती बरखास्त करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर चौकशीला गती मिळाली असून, सध्या समितीच्या कार्यपद्धतीतील अपारदर्शकतेबाबत वाढत्या तक्रारी प्रशासनाच्या लक्षात आल्या आहेत. 51 महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर आधारित तपासणी सुरू असून, एप्रिल 2023 ते जुलै 2025 या कालावधीतील व्यवहारांची छाननी करण्यात येत आहे. चौकशी अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
