शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने अकृषक परवानगी, सनद आणि स्वतंत्र अकृषक आकारणीची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. बांधकाम विकास प्रस्ताव मंजूर करतानाच महापालिकेकडून एकरकमी अकृषक रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. हे अधिमूल्य भरल्यानंतर संबंधित जमिनीचे अकृषक वापरासाठी रुपांतरण झाल्याचे मानण्यात येईल.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशानुसार बांधकाम विकास शुल्क आणि अन्य शुल्कांसोबत अकृषक रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम दोन स्वतंत्र चलनांद्वारे भरून घेतली जाणार आहे. या अधिमूल्याच्या एकूण रकमेपैकी ७० टक्के हिस्सा राज्य शासनाला, तर ३० टक्के हिस्सा महापालिकेला मिळणार आहे.
रेडीरेकनरच्या बाजारमूल्यावर अधिमूल्य
चालू वर्षातील रेडीरेकनरनुसार जमिनीच्या बाजारमूल्यावर एकरकमी अकृषक रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे.
१ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडासाठी : रेडीरेकनर दराच्या ०.१० टक्के
१ हजार १ ते ४ हजार चौरस मीटर भूखंडासाठी : ०.२५ टक्के
४ हजार १ चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडासाठी : ०.५० टक्के
वर्ग-१, वर्ग-२ जमिनींसाठीही अर्ज करता येणार
अर्जदाराची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ किंवा वर्ग-२ ची असली तरी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे. मात्र, बांधकाम परवानगी मिळाल्याने वर्ग-२ अथवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीच्या दर्जात कोणताही बदल होणार नाही.
भोगवटादार वर्ग-१ व्यतिरिक्त अन्य प्रकारच्या जमिनीच्या वापरात बदल करताना सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेऊन आवश्यक नजराणा अथवा अधिमूल्य भरणे बंधनकारक राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा टप्पा रद्द
यापूर्वी शेतजमीन अकृषक करण्यासाठी बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात येत होता. तेथे प्रस्तावाची तपासणी झाल्यानंतर अकृषक आकारणीचे चलन दिले जात असे. संबंधित रक्कम भरल्यानंतर सनद स्वरूपात एनए परवानगी मिळाल्यावरच बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी दिली जात होती. आता ही स्वतंत्र आणि वेळखाऊ प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. बांधकाम परवानगी देतानाच अकृषक रुपांतरण अधिमूल्य आकारून संपूर्ण प्रक्रिया एकाच टप्प्यात पूर्ण केली जाणार असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या वाचणार आहेत.
