शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
पालिकेत पुन्हा खासगी सुरक्षारक्षकांचा ‘प्रवेश’; MSF चे 333 जवान हटवण्याच्या हालचाली
पालिकेच्या विविध कार्यालये, सभागृह, उद्याने आणि इतर महत्त्वाच्या मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठी २०२३ मध्ये राज्य सुरक्षा महामंडळाचे ४४२ जवान आणि सुरक्षा रक्षक मंडळाचे ५१ जवान नियुक्त करण्यात आले होते. खासगी सुरक्षारक्षकांच्या कामकाजाबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याने पालिका प्रशासनाने ही व्यवस्था बदलली होती. गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या मालमत्तांच्या सुरक्षेची जबाबदारी या दोन संस्थांवर होती.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक; शिवाजी काळगेंनी केली ‘ही’ महत्वाची मागणी
नुकत्याच झालेल्या महासभेत सुरक्षा व्यवस्थेतील बदलाचा विषय चर्चेला आला. यावेळी सत्ताधारी भाजपच्या एका नगरसेविकेने एमएसएफच्या जवानांच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर आक्षेप घेतला. जवान कर्तव्यावर असताना मोबाईलमध्ये व्यस्त असतात, तसेच आंदोलने आणि मोर्चे योग्य पद्धतीने हाताळले जात नसल्याने पालिकेच्या कामकाजात अडथळे निर्माण होतात, असा दावा करण्यात आला.
या आरोपांच्या आधारे एमएसएफच्या जवानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय पुढे आला. मात्र, खासगी सुरक्षारक्षकांच्या कार्यक्षमतेबाबत पूर्वी तक्रारी होत्या, त्या तक्रारींचे काय झाले? असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
एमएसएफ ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सुरक्षा यंत्रणा असून विमानतळ, मेट्रो स्थानके, पोलिस कार्यालये, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थळे, मोठी शासकीय रुग्णालये, शासकीय बँका, औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे आणि विविध शासकीय कार्यालयांच्या सुरक्षेची जबाबदारी या यंत्रणेकडे आहे. अशा संस्थेचे शेकडो जवान कमी करून पुन्हा खासगी सुरक्षारक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी खासगी सुरक्षारक्षकांविरोधात तक्रारी आल्या म्हणून त्यांना हटवले, मग आता पुन्हा त्याच खासगी व्यवस्थेला प्रवेश का? असा थेट सवाल नागरिक विचारत आहेत. या निर्णयामागे प्रशासनिक गरज आहे की कंत्राटदाराच्या फायद्याचा विचार, याचीही चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
महासभेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार एमएसएफच्या ४४२ जवानांपैकी ३३३ जवान कमी करून त्यांच्या जागी निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी कंपनीचे सुरक्षारक्षक नियुक्त केले जाणार आहेत. तर ८९ एमएसएफ जवान कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या व्यवस्थेसाठी होणाऱ्या आर्थिक खर्चासह प्रशासकीय मान्यतेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, या ठरावाला सत्ताधारी भाजपसोबतच काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीही सर्वानुमते मंजुरी दिली. त्यामुळे पालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील एवढ्या मोठ्या बदलाला विरोधाचा सूर का उमटला नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
या निर्णयानंतर महापालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी एमएसएफ, सुरक्षा रक्षक मंडळ आणि खासगी सुरक्षा कंपनी, अशा तीन वेगवेगळ्या संस्थांवर राहणार आहे. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेत समन्वयाचा अभाव निर्माण होऊन प्रत्यक्ष कामकाजात अडचणी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या महत्त्वाच्या मालमत्ता, कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असताना एकसंध सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याऐवजी तीन संस्थांमध्ये जबाबदारी विभागण्याची गरज काय, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
महासभेच्या निर्णयामुळे आता खरी कसोटी निविदा प्रक्रियेची असणार आहे. खासगी सुरक्षा कंपनीची निवड कोणत्या निकषांवर होणार, कंत्राटाची किंमत किती असेल, किती सुरक्षारक्षक नियुक्त केले जाणार आणि त्यांच्या कामावर नियंत्रण कोण ठेवणार, याबाबत पारदर्शकता राहणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारी सुरक्षा यंत्रणेचे शेकडो जवान कमी करून पुन्हा खासगी सुरक्षारक्षकांना संधी देण्यामागे नेमके कारण काय? हा प्रश्न आता पालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना उत्तरावा लागणार आहे. सुरक्षा व्यवस्थेच्या नावाखाली पुन्हा कंत्राटदारांचे हित साधले जाणार नाही ना, याची दक्षता घेणे गरजेचे असल्याची मागणी जागरूक नागरिकांकडून होत आहे.
