मुंबई: मराठी चित्रपट कलाकार, तंत्रज्ञ आणि चित्रपट निर्मात्यांच्या सर्वोच्च संस्था असलेल्या अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाची निवडणूक प्रक्रिया सुरु होती. अशातच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 18 जानेवारीपर्यंत ही निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली आहे. त्यामुळे 18 जानेवारीच्या सुनावणीवर निवडणुकीची (Akhil Bhartiya Marathi Chitrapat Mahamandal) पुढील प्रक्रिया होणार की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याबाबतचे आदेशही न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती ॲड. युवराज नरवणकर व महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी दिली.
[read_also content=”‘घर बंदूक बिरयानी’ ‘या’ तारखेला होणार रिलीज, नागराज मंजुळेंच्या नव्या चित्रपटाची उत्सुकता https://www.navarashtra.com/movies/announcement-of-ghar-banduk-biryani-release-date-nrsr-361228.html”]
चित्रपट महामंडळाकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक सभासदांनी ‘अ’ वर्ग सभासदत्वाचे निकष पूर्ण केले. त्यांना त्याबाबतची ओळखपत्रेही महामंडळाने दिली आहेत. त्यासाठीचे शुल्कही संबंधित सभासदांनी भरले आहे. मात्र असे असताना अंतिम मतदारयादीतून त्यांचं नाव वगळण्यात आल्यासं समोर आलं आहे. त्यासाठी कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा विषय झाला नसून सभासदत्वाचा ठराव मंजूर झाला नसल्याचे कारण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाविरोधात राजेभोसले यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली. महामंडळाच्या घटनेतील तरतुदी आणि इतर कागदपत्रांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न फक्त याचिकाकर्त्या सभासदांपुरता मर्यादित नसून त्याची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित सभासदांना महामंडळाकडून ओळख पत्र दिले असून, वार्षिक शुल्कही भरले असताना त्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आले आहे. असे केल्यामुळे तब्बल तीन हजारांवर मतदार मतदानाला मुकणार असल्याचा युक्तिवाद ॲड. नरवणकर यांनी या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केला.
2 हजार 852 पेक्षा जास्त सदस्यांची नावे वगळली
दुसरीकडे, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या 2 हजार 852 पेक्षा जास्त सदस्यांची नावे अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. निवडणूक अधिकारी आसिफ शेख यांनी संबंधित असलेल्या आणि आवश्यक सदस्यत्व भरलेल्या 6255 मतदारांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली होती. मतदार संपूर्ण महाराष्ट्रात विखुरले असून, पुणे आणि मुंबई येथील केंद्रांसह कोल्हापुरातील एबीएमसीएमच्या मुख्यालयात मतदानाची तरतूद करण्यात आली होती. मतदार यादीच्या प्रारूपावर आक्षेप घेण्यात आला. आणि आक्षेपांपैकी एक म्हणजे 2,852 सदस्य स्वीकारण्याचा ठराव प्रशासकीय मंडळाने कधीच मंजूर केला नाही.






