शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
सरकारकडून वेळोवेळी टेलिकॉमचे नियम बदलले जातात. त्यातच आता सरकारने पुन्हा यात काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टेलिकॉम ऍक्टमध्ये काही नवीन नियम लागू करण्यात आले. या नवीन नियमांचे आता पालन करावे लागणार आहे, असे सांगण्यात आले. सर्व राज्यांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे. याला राइट ऑफ वे (RoW) नियम असे नाव देण्यात आले. प्रत्येक राज्याला त्याचा अवलंब करण्यास सांगण्यात आले आणि विविध राज्यांना शुल्कात सूटही देण्यात आली.
30 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागितले
नवीन नियम 1 जानेवारीपासून लागू होणार असल्याचा दावा ईटीच्या (ET) अहवालात करण्यात आला आहे. ऑप्टिकल फायबर आणि टेलिकॉम टॉवर्स बसवण्यास चालना मिळेल. टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्सनाही यातून खूप मदत मिळणार आहे. दूरसंचार विभागाचे सचिव नीरज मित्तल यांनी याप्रकरणी सर्व राज्यांच्या सचिवांना पत्र लिहिले आहे. 30 नोव्हेंबरपर्यंत सर्वांनी याची खात्री करावी, असे ते म्हणाले. RoW पोर्टलचे नवीन नियम 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहेत.
टेक संबंधित बातम्या वाचण्यास इथे क्लिक करा
राज्याला अधिक शक्ती मिळेल
मित्तल यांनी लिहिले की, ‘नवा नियम जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात येणार आहे. सध्याचे RoW नियम इथेच थांबले पाहिजेत. म्हणजेच आता नवीन नियम लागू होणार आहे. नवीन नियम आल्यानंतर, राज्यांना अधिक अधिकार दिले जातील जेणेकरुन ते स्वत: या विषयावर प्राधिकरणाला स्पष्टीकरण देऊ शकतील.
काय आहे RoW नियम?
जर आपण RoW नियम सोप्या शब्दात समजून घेतला, तर तोच नियम सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवर टॉवर्स किंवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी मानके ठरवतो. त्याच्या मदतीनेच सरकार दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणावर भर देत आहे. मालमत्ता मालक आणि दूरसंचार प्रदाते केवळ RoW नियमांचे पालन करतात. कारण या अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा आणि पारदर्शकतेला खूप महत्त्व दिले जाते. 1 जानेवारी 2025 पासून नवीन नियम येत आहेत, त्यानंतर अनेक बदल पाहायला मिळतील.
टेक संबंधित बातम्या वाचण्यास इथे क्लिक करा
5G वर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले जाईल
RoW च्या नवीन नियमांमध्ये 5G वर अधिक भर दिला जात आहे. आता टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चरला वेगाने इंस्टॉल केल्या जात आहेत. हा नियम वेगवान नेटवर्कसाठी खूप सकारात्मक वाटतो कारण 5G साठी नवीन टॉवर इंस्टॉल करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामध्ये कमाल मर्यादाही निश्चित करण्यात येणार आहे.
