शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
ढाका: भारताचे दिग्गज उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेत फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला होता. त्यांच्यावर अमेरिकेतील एका कंपनीने फसवणूक आणि लाचखोरीचा गुन्हा दाखल केला. त्यांनंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्याच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. अमेरिकेन न्यायालयाने गौतम अदानी यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर जगभरातील अनेक देशांनी अदानी समुहाशी संबंधित प्रकल्पांची पुनरावलोकन करण्याची किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
नुकतीच केनियाने अदानींशी संबंधित प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता बांगलादेशनेही याच दिशेने एक पाऊल उचलले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बांगलादेश सरकारने देखील अदानी समुहाशी संबंधित वीज प्रकल्पांबाबत चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अदानी समुहाला मोठा धक्का बसला आहे.
शेख हसीना यांच्या काळात झालेल्या प्रमुख वीज निर्मिती करारांची तपासणी
बांगलादेशच्या ऊर्जा, आणि खनिज संसाधन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुनरावलोकन समितीने रविवारी एक महत्त्वपूर्ण शिफारस केली. समितीने 2009 ते 2024 या कालावधीत शेख हसीना यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात झालेल्या प्रमुख वीज निर्मिती करारांची तपासणी करण्यासाठी एक प्रतिष्ठित कायदेशीर आणि तपास यंत्रणा नेमण्याची शिफारस केली आहे. या समितीने सात महत्त्वपूर्ण ऊर्जा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये अदानी समुहाशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे.
बांगलादेशातील अदानी प्रकल्पांची चौकशी होणार
तपासणीच्या अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अदानी (गोड्डा) BIFPCL चा 1,234.4 मेगावॅट क्षमतेचा कोळसा-आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प अदानी पॉवर लिमिटेडच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनी असलेल्या BIFPCL कडून चालवला जात आहे. याशिवाय, बांगलादेशमध्ये इतर सहा वीज निर्मिती प्रकल्पांचीही तपासणी केली जाईल. यामध्ये एक प्रकल्प एक चिनी कंपनीने सुरू केला असून, 1,320 मेगावॅटच्या क्षमतेचा कोळसा-आधारित प्रकल्प आहे. उर्वरित करार बांगलादेशी उद्योग समूहांसोबत झाले आहेत. हे करार मागील सरकारने केले असल्याचे म्हटले आहे.
अदानींच्या वीज निर्मिती क्षेत्रातील प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय
बांगलादेश सरकारने या तपासणीचे कारण स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, हे प्रकल्प शेख हसीना यांच्या शासनकाळातील निर्णय असून, या करारामधील काही करार अत्यंत विवादास्पद ठरले आहेत. यामुळे सरकारने वीज निर्मिती क्षेत्रातील प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बांगलादेशी नागरिकांमध्ये आणखी एक चर्चा निर्माण झाली आहे. कारण या प्रकल्पांच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय प्रभावांचा विचार करण्यात येईल.
