शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
कॅनडाचे दोन भागांत विभाजन रोखण्यासाठी कार्नी भारताशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न का करत आहेत? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
उत्तर अमेरिकेतील सर्वात मोठा देश असलेला कॅनडा सध्या एका अभूतपूर्व घटनात्मक आणि राजकीय संकटाचा सामना करत आहे. देशाचा सर्वात श्रीमंत आणि तेल-नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांनी समृद्ध असलेला ‘अल्बर्टा’ (Alberta) हा प्रांत कॅनडापासून वेगळा होऊन स्वतःचा स्वतंत्र देश स्थापन करण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या फुटीरतावादी चळवळीला वेसण घालण्यासाठी आणि देशाचे विभाजन रोखण्यासाठी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी (Mark Carney) यांनी थेट भारतीय वंशाच्या लोकांकडे धाव घेतली आहे. कॅनडाच्या एकात्मतेचा संदेश देण्यासाठी आणि भारतीय समुदायाला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी कार्नी हे भारत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दोन्ही देशांमधील संभाव्य व्यापार करारांचा वारंवार उल्लेख करत आहेत.
अल्बर्टा प्रांतात १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक मतदान पार पडत आहे. हे मतदान थेट एका रात्रीत नवीन देश बनवण्याबाबत नसले, तरी प्रांतीय सरकारने कॅनडाच्या संघराज्यातून बाहेर पडण्यासाठी (Referendum) अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी की नाही, यावर ते आधारित आहे. जर या मतदानात विभक्त होण्याच्या बाजूने बहुमत मिळाले, तर कॅनडाच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी घटनात्मक तूट ठरेल. म्हणूनच, पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पंजाबी भाषिक आणि भारतीय समुदायामध्ये अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या ‘रेडएफएम कॅलगरी’ (RED FM Calgary) या रेडिओ स्टेशनवरून थेट संवाद साधत, भारतीय वंशाच्या नागरिकांना अखंड कॅनडाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे.
अल्बर्टा प्रांतात स्वतंत्र देशाची मागणी उभी राहण्यामागे दीर्घकाळापासून साचलेला असंतोष आणि भक्कम आर्थिक ताकद ही दोन प्रमुख कारणे आहेत. ऑइल डॅशबोर्डच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, अल्बर्टामध्ये सुमारे १६५ अब्ज बॅरल तेलाचा प्रचंड साठा आहे. प्रांतातील फुटीरतावादी नेत्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, कॅनडाची मध्यवर्ती राजधानी ओटावा (Ottawa) ही अल्बर्टाच्या संसाधनांमधून आणि तेल महसुलातून अब्जावधी डॉलर कर स्वरूपात वसूल करते, परंतु त्या बदल्यात या प्रांताला धोरणात्मक निर्णय आणि केंद्रीय राजकारणात योग्य महत्त्व देत नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump: इराणी राजकारण अन् ‘मोहम्मद’ नाव! डोनाल्ड ट्रम्प यांची जिभ पुन्हा घसरली; मुस्लिम समुदाय आणि मानवाधिकार संघटना आक्रमक
संघीय सरकारच्या कठोर पर्यावरण धोरणांमुळे आणि पाईपलाईन प्रकल्पांवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे अल्बर्टातील ऊर्जा क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे, असा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. या आर्थिक शोषणातून आणि केंद्रीय उपपेक्षेतून बाहेर पडण्यासाठी स्वतःची स्वतंत्र ओळख आणि स्वायत्तता हवी, अशी भावना तेथील एका गटात निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे या वर्षाच्या सुरुवातीला फुटीरतेवर सार्वमत घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तब्बल ३ लाख नागरिकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, तर इप्सॉस (Ipsos) च्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे २८ टक्के स्थानिक नागरिकांनी कॅनडापासून वेगळे होण्याला पाठिंबा दर्शवला होता.
Canadian PM Carney claims US is trying to break country as Alberta votes on secession referendum https://t.co/VzDWmRy2rW — John Solomon (@jsolomonReports) October 16, 2026
credit – social media and Twitter
अल्बर्टाच्या राजकीय पटलावर भारतीय वंशाचे नागरिक अत्यंत निर्णायक भूमिकेत आहेत. २०२१ च्या कॅनेडियन जनगणनेनुसार, अल्बर्टामध्ये सुमारे २,९८,००० दक्षिण आशियाई वंशाचे लोक राहतात, ज्यामध्ये बहुसंख्य भारतीय (विशेषतः पंजाबी समुदाय) आहेत. गेल्या पाच वर्षांतच ३१,८०० हून अधिक नवीन भारतीय नागरिक या प्रांतात स्थायिक झाले आहेत, जे एकूण नवीन स्थलांतरितांच्या तब्बल १६ टक्के आहेत. कॅल्गरी आणि एडमॉन्टन यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये भारतीय मतदारांचे वर्चस्व आहे.
पंतप्रधान मार्क कार्नी यांना हे स्पष्टपणे माहीत आहे की, जर भारतीय वंशाच्या मतदारांनी कॅनडाच्या अखंडतेच्या बाजूने कौल दिला, तर फुटीरतावाद्यांचे हे स्वप्न सहज धुळीस मिळू शकते. रेडिओ संवादादरम्यान रेडिओ होस्ट ऋषी नागर यांनीदेखील नमूद केले की, अल्बर्टातील बहुतेक भारतीय वंशाचे लोक हे एका स्थिर, सुरक्षित आणि अखंड कॅनडामध्ये राहण्यासच प्राधान्य देतात. याशिवाय, सार्वमतामध्ये समाविष्ट असलेल्या काही प्रस्तावांचा थेट परिणाम नवीन स्थलांतरित, भारतीय विद्यार्थी आणि तात्पुरत्या कामगारांच्या आरोग्य आणि शैक्षणिक हक्कांवर होऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय समुदाय कॅनडासोबत राहणेच आपल्या भविष्यासाठी सुरक्षित मानत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Gold: जागतिक अर्थकारणात मोठी उलथापालथ! चीनने जमवला 2,410 टन सोन्याचा साठा, अमेरिकन डॉलरची चिंता का वाढली?
अल्बर्टातील लोकांना आणि भारतीय समुदायाला पटवून देण्यासाठी मार्क कार्नी यांनी भारतासोबतच्या आर्थिक आणि राजकीय संबंधांचे कार्ड अत्यंत हुशारीने वापरले आहे. त्यांनी जाहीर केले की, भारत आणि कॅनडा यांच्यात व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA) वेगाने वाटाघाटी सुरू आहेत. याशिवाय, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे डिसेंबर २०२६ मध्ये दोन दिवसांच्या कॅनडा दौऱ्यावर येत असल्याचे सांगून त्यांनी जागतिक स्तरावर दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे नवे पर्व सुरू होत असल्याचे संकेत दिले.
कार्नी यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, अल्बर्टा हा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा महाकाय उत्पादक आहे. जर अल्बर्टा कॅनडाचा भाग राहिला, तर ट्रान्स माउंटेन पाईपलाईनद्वारे व्हँकुव्हर बंदरापर्यंत तेल वाहून नेऊन ते आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताला विकणे अत्यंत सोपे होईल. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या महासत्तेला ऊर्जेची मोठी गरज आहे, आणि कॅनडाचा भाग म्हणून अल्बर्टा या संधीचे सोने करू शकते. परंतु, कॅनडापासून वेगळे झाल्यास अल्बर्टा जमिनीने वेढलेला (Landlocked) देश बनेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल विक्री करणे किंवा व्यापारी करार करणे या प्रांतासाठी अत्यंत कठीण होऊन बसेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, मार्क कार्नी यांनी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा वापर करून अल्बर्टाच्या नागरिकांना आणि भारतीय समुदायाला हेच पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, कॅनडापासून विभक्त होण्यात केवळ तोटाच आहे, तर अखंड कॅनडामध्ये राहून भारतासारख्या महासत्तेशी व्यापार करण्यातच सर्वांचे भवितव्य सुरक्षित आहे.
