बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
चीनसाठी धोक्याची घंटा! ड्रॅगनच्या दादागिरीमुळे भारताचे 'ब्रह्मोस' क्षेपणास्त्र खरेदी करणारा हा छोटा देश (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
हनोई: फिलीपिन्सनंतर आता व्हिएतनाम देखील भारताचे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. व्हिएतनाम भारताकडून ब्रह्मोस खरेदी करणारा दुसरा आशियाई देश बनेल. ब्रह्मोस एक सुपसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार व्हिएतनाम आणि भारतात या क्षेपणास्त्राची किंमत सुमारे 700 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे 5590 कोटी रुपयांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे. या करारावर लवकरच मोठा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान चीनशी सुरु असलेल्या दक्षिण तचीन समुद्रातील सागरी सीमेच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात येत आहे. व्हिएतनाम आपले सैन्य मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे. 2024 मध्ये भारत आणि व्हिएतनाममधील ल्ष्करी संबंधि अधिक दृढ झाले आहेत.
फिलीपीन्सने भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी केले असून हा करार 375 दशलक्ष डॉलर्सचा झाला. यामध्ये तीन ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र बॅटरीचा करार करण्यात आला होता. भारताने ही क्षेपणास्त्रे फिलीपिन्सला पुरवण्यास सुरुवात केली आहे.
याशिवाय भारताचा व्हिएतनामसोबतचा ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र करार देखील अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे. याशिवाय या क्षेपणास्त्राच्या करारावर इंडोनेशियाशीही चर्चा सुरु आहे. हा करार सुमारे 450 डॉलर हशलक्ष किंमतीचा आहे. याशिवाय मध्ये आशिया, दक्षिण अमेरिका आणिु मध्यपूर्वेतील अनेक देशांनीही ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे.
दक्षिण चीन समुद्र आणि त्याच्या आसपासच्या बागांतील देशांना चीन सतत धमक्या देत असतो. अनेक वेळा या देशांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात म्हणजे सागरी भागात चीनने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे. 2009 पासून चीन आणि फिलीपिन्समध्ये संबंध अधिक बिघडले आहेत. यापूर्वी चीनने एक वादग्रस्त नकाशा जारी केला होता. या नकाशामध्ये चीनने 9-डॅश रेषा रेखाटत दक्षिण चीन समुद्राता एक मोठा भाग आपला असल्याचा दावा केला होता. या रेषेमध्ये फिलीपिन्समधील अनेक बेटांचा आणि काही महत्वपूर्ण भागांचा समावेश होता.
चीनच्या या दादागिरीमुळे फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, तैवान आणि मलेशियासारख्या देशांच्या सागरी क्षेत्रांवर कब्जा करण्याचा धोका वाढला. अशा परिस्थितीत, भारताचे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र या देशांसाठी एक मजबूत सुरक्षा कवच बनू शकते, जे त्यांना चीनच्या वाढत्या धोक्यापासून वाचवू शकते.
