ट्रान्सजेंडर हक्कांना धक्का! ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला 'हा' निर्णय; म्हटले... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
लंडन: ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर समुदायसंबंधी एक धक्कादायक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना कायदेशीररित्या महिला म्हणून मान्यता देण्यात येणार नाही. यामुळे ट्रान्सजेंडरच्या हक्कांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक कायदेशीर आणि सामाजिक वादांना तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2018 साली स्कॉटिश सरकारने एक कायदा अस्तित्त्वात आणला होता. या कायद्यानुसार सार्वजनिक संस्थांमध्ये किमान 50% महिला प्रतिनीधींची आवश्यकता होती. या कायद्यानुसार, लिंग ओळख प्रमाणपत्र (Gender Recognition Certificate) असलेल्या ट्रान्सजेंडर महिलांना देखील महिला मानले जात होते. परंतु फॉर द बुमन स्कॉटलंड या गटाने या कायद्याला विरोध केला. या गटाने म्हटले की, यामुळे महिलांची मूळ व्यख्या बदलत आहे.
2022 मध्ये ‘फॉर वुमन स्कॉटलंड’ या गटाने स्कॉटिश न्यायालत हा खटला हारल्यावर सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय दिला. या निर्णयानुसार, “इक्वॅलिटी अ‍ॅक्ट 2010” अंतर्गत महिला आणि लिंग हे शब्द जन्मत: जैविक महिला (बायोलॉजिकल फीमेल) यांनाच लागू होतील असे म्हटले.
न्यायाधीश पॅट्रिक हॉज यांनी म्हटले की, हा कायदा ट्रान्सजेंडर लोकांना त्यांच्या लिंग ओळखीमुळे होणाऱ्या भेदभावापासून संरक्षण देतो. मात्र,त्यांना जन्मत: महिलेच्या श्रेणीत समाविष्ट करणे हे कायद्याच्या व्याख्येशी विसंगत ठरेल.
मात्र, या निर्णयामुळे ट्रान्सजेंडर महिलांना महिलांच्या संपर्कित विशिष्ट जागांपासून वगळण्यात येईल. महिला टॉयलेट्स, कपडे बदलण्याच्या खोली, रुग्णालयाचे वॉर्ड, तुरुंग आणि अत्याचार पीडितांसाठी सल्ला केंद्रे या सुविधा वापरण्याचा हक्क त्यांना मिळणार नाही. यासाठी त्यांना विशेष कारणे द्यावी लागतील.
महिला क्रिडा क्षेत्रातून देखील ट्रान्सजेंडर महिलांना वगळले जाऊ शकते. या निर्णयाचा परिणाम फक्त ब्रिटनपुरता मर्यादित राहणार नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील अमेरिकेत फक्त स्त्री आणि पुरुष या दोन लिगंनाच मान्यता दिली आहे. ट्रान्सजेंडर महिलांना सरकार, लष्कर आणि क्रिडा विभागातून बाहरे काढण्यात आले आहे. यामुळे ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेसारख्या इतर देशांमध्ये देखील ट्रान्स हक्कांवरील चर्चेला दिशा देऊ शकतो.
ट्रान्स कार्यकर्त्या इंडिया विलोबी यांनी या निर्णयाला “अपमानजनक” ठरवले. त्यांनी म्हटले, “माझ्या महिला ओळखीला नाकारणे म्हणजे ऐतिहासिक अन्याय आहे.”
दुसरीकडे, ‘हॅरी पॉटर’ची लेखिका जे.के. रोलिंग यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले व महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या गटांचे कौतुक केले. परंतु या निर्णयाचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे LGBTQ समुदायामध्ये मोठा आक्राेश निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
