रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
Italy Protests: No Meloni Day! फ्रान्स, स्पेननंतर इटलीतही उडाला आंदोलनाचा भडका; PM मेलोनी यांची आक्रमक भूमिका ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
युरोपमधील प्रमुख देश असलेल्या इटलीमध्ये (Italy Protests) सध्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरण अत्यंत तापले आहे. सातत्याने वाढणारी महागाई, शिक्षण क्षेत्रासाठी होणारा अपुरा निधी, आणि बिघडलेली आरोग्य व्यवस्था याविरोधात हजारो नागरिक, विद्यार्थी आणि कामगार संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. राजधानी रोमसह मिलान, तोरिनो आणि बोलोन्या यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये या निदर्शनांचे तीव्र पडसाद पाहायला मिळत आहेत. अनेक ठिकाणी निदर्शकांनी शाळा आणि विद्यापीठांच्या इमारतींवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये हिंसक चकमकी उडाल्या आहेत.
या आंदोलनाची सुरुवात प्रामुख्याने शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवरून झाली असली तरी आता त्याला व्यापक सामाजिक आणि राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. फ्रान्स आणि स्पेनमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांनी प्रेरित होऊन इटलीतील डाव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि कामगार युनियन्सनी एकत्रित येत सरकारविरोधात आघाडी उघडली आहे. पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या युती सरकारची धोरणे ही सर्वसामान्यांच्या हिताची नसून त्यामुळे महागाई व बेरोजगारी वाढल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
इटलीतील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेची झालेली दुरवस्था हा या आंदोलनाचा सर्वात प्रमुख केंद्रबिंदू ठरला आहे. विद्यार्थ्यांनी ‘नो मेलोनी डे’ (No Meloni Day) आणि ‘नो बजेट कट’ अशा घोषणा देत देशभरात मोठे मोर्चे काढले आहेत. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांचे बजेट कमी करून लष्करी खर्चाकडे निधी वळवला जात असल्याचा गंभीर आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : France Protest : फ्रान्समध्ये वाढत्या महागाईविरोधात आंदोलनाने घेतले उग्र रूप; 8 लाख नागरिक रस्त्यावर; 1,200 हून अधिक जणांना अटक
शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था, शिक्षकांची कमतरता, आणि वाढत्या शुल्कामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातील तरुणांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. याशिवाय, देशातील वाढती महागाई आणि अन्नधान्याचे गगनाला भिडलेले भाव यामुळे सामान्य इटालियन नागरिक मेटाकुटीस आले आहेत. इटलीतील सर्वात मोठी कामगार संघटना ‘सीजीआयएल’ (CGIL) ने या आंदोलनाला थेट पाठिंबा दिला असून देशातील वेतनवाढ आणि सुरक्षित रोजगाराची मागणी लावून धरली आहे.
Europe’s streets are on fire. 🇫🇷 France: ~7,000 detained, 86% minors. A teen lost a hand to a stun grenade
🇮🇹 Italy: Clashes at Milan’s Duomo, stones and water cannon in Turin
🇧🇪 Belgium, 🇬🇷 Greece, 🇪🇸 Spain: students on the streets The anger: crumbling schools, teacher shortages, cost of living. — Siddhant Mishra (@siddhantvm) October 17, 2026
credit – social media and Twitter
इटलीतील या वाढत्या असंतोषावर पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मेलोनी यांनी म्हटले आहे की, लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मागण्यांसाठी आणि विचारांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ‘सीजीआयएल’ (CGIL) द्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या रॅलीत सहभागी झालेल्या हजारो नागरिकांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाचा मी पूर्ण आदर करते, असेही त्यांनी नमूद केले.
मात्र, त्याच वेळी मेलोनी यांनी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नासधुशीची तीव्र शब्दांत निंदा केली. “शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा हक्क आहे, परंतु शहरांमध्ये जाळपोळ करणे किंवा पोलिसांवर हल्ले करणे ही लोकशाही असू शकत नाही,” असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला. हिंसाचार करणाऱ्या घटकांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे सांगत त्यांनी विरोधकांवरही टीका केली. हिंसाचाराचा स्पष्ट निषेध करण्यात विरोधी पक्ष आणि डावे नेते असमर्थ ठरत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : London Protest: लंडनमध्ये ध्रुव राठीच्या रॅलीवरून राडा; दोन भारतीय गट आमनेसामने, लंडन पोलिसांना करावा लागला हस्तक्षेप
हा केवळ इटलीपुरता मर्यादित प्रश्न उरलेला नसून संपूर्ण युरोप खंडात महागाई आणि राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाविरोधात संतापाची लाट पसरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. फ्रान्स, स्पेन आणि इटली या देशांमध्ये सरकारी धोरणांविरोधात तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक होत आहे.
इटलीतील शाळा-महाविद्यालयांमधील ताणतणाव आणि पोलिसांशी झालेल्या चकमकींमुळे मेलोनी सरकारसमोरील अडचणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. पुढील दिवसांत जर सरकारने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन संपूर्ण देशात आणखी तीव्र होण्याचा इशारा आंदोलक संघटनांनी दिला आहे.
