सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
नेपाळमध्ये राजेशाहीसाठी संघर्ष तीव्र; सरकारला आठवड्याचा अल्टिमेटम ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
काठमांडू : नेपाळमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरता वाढत असून, राजेशाही पुनर्स्थापनेच्या मागणीसाठी मोठे आंदोलन उभे राहत आहे. गेल्या काही दिवसांत राजेशाही समर्थकांनी अनेक निदर्शने आयोजित केली असून, त्यांनी सरकारला एका आठवड्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. जर त्यांच्या मागण्यांवर विचार न झाल्यास, आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
नेपाळमध्ये संयुक्त जनआंदोलन समितीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू असून, येत्या शुक्रवारी त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे 87 वर्षीय नबराज सुबेदी यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “आम्ही शांततेत मागण्या मांडत आहोत, पण जर सरकारने प्रतिसाद दिला नाही, तर आंदोलन तीव्र होईल आणि आम्ही मागे हटणार नाही.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : बलुचिस्तानमध्ये बंडखोरांचा हल्ला; बस अडवून सहा जणांची हत्या, तिघांचे अपहरण
राजेशाही समर्थक संघटनांच्या मते, 1991 ची राज्यघटना पुन्हा लागू करावी, कारण त्यामध्ये संवैधानिक राजेशाही, बहुपक्षीय व्यवस्था आणि संसदीय लोकशाहीचे संरक्षण करण्यात आले होते. याशिवाय, नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित करावे आणि विद्यमान राज्यघटनेत आवश्यक दुरुस्त्या करून जुने कायदे परत लागू करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. युनायटेड पीपल्स मूव्हमेंट कमिटीचे प्रवक्ते नबराज सुबेदी यांनी सांगितले की, “नेपाळमधील सध्याची प्रजासत्ताक व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे देशाच्या स्थैर्यासाठी राजेशाही पुनर्स्थापित करणे हा एकमेव उपाय आहे.”
राजेशाही समर्थकांच्या या वाढत्या चळवळीला रोखण्यासाठी लोकशाहीवादी गटही आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. चार पक्षीय आघाडी ‘सोशलिस्ट रिफॉर्म’ ने शुक्रवारी लोकशाहीच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या मोर्चात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी) आणि सीपीएन यांसारख्या प्रमुख राजकीय पक्षांचा सहभाग असणार आहे. लोकशाही समर्थकांचे म्हणणे आहे की, नेपाळच्या जनतेने मोठ्या संघर्षानंतर प्रजासत्ताक शासनप्रणाली मिळवली आहे आणि ती नष्ट होऊ दिली जाणार नाही. लोकशाहीवादी गटाच्या नेत्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, राजेशाही समर्थकांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देण्याऐवजी लोकशाही बळकट करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
राजधानी काठमांडू आणि इतर महत्त्वाच्या भागांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. संभाव्य चकमकी आणि हिंसाचार टाळण्यासाठी नेपाळ सरकारने 5000 हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात केले आहेत. गुप्तचर अहवालांनुसार, राजेशाही समर्थक आणि लोकशाहीवादी गटांमध्ये चकमकी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने निषेध प्रदर्शनांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! 27 देशांना सतर्कतेचा इशारा, 45 कोटी लोकांचा जीव धोक्यात
नेपाळमध्ये राजेशाही समर्थक आणि लोकशाहीवादी गटांमध्ये संघर्ष वाढत चालला आहे. सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून, राजेशाही पुन्हा आणावी की लोकशाही बळकट करावी, यावर पुढील राजकीय हालचाली अवलंबून असतील. जर सरकारने राजेशाही समर्थकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर आंदोलन आणखी उग्र होण्याची शक्यता आहे. याउलट, लोकशाही समर्थकांनीही आपली ताकद दाखवण्यास सुरुवात केल्याने, नेपाळमध्ये एका नव्या संघर्षाची बीजे रोवली गेली आहेत. नेपाळचे सरकार या परिस्थितीला कसे हाताळते, यावरच देशाचे भविष्यातील राजकीय स्वरूप अवलंबून राहणार आहे.
