शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
UNGA2026: संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताची मोठी घोषणा; भारताच्या अणुतंत्रज्ञानाचा जगाला होईल फायदा, अनेक देशांनी मानले आभार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA2026) भारताने आंतरराष्ट्रीय पटलावर पुन्हा एकदा आपली ताकद आणि कटिबद्धता सिद्ध केली आहे. भारताने अणुविज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ स्वतःच्या प्रगतीसाठीच नाही, तर संपूर्ण जगाच्या, विशेषतः विकसनशील देशांच्या कल्याणासाठी शांततापूर्ण मार्गाने करण्याचा महत्त्वपूर्ण पुनरुच्चार केला आहे. जागतिक स्तरावर शाश्वत विकास गाठण्यासाठी आणि मानवी क्षमतांचा विस्तार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था म्हणजेच IAEA च्या भूमिकेला भारताचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे भारतीय शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले. भारताच्या या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनामुळे आणि मदतीमुळे जगभरातील अनेक लहान-मोठ्या राष्ट्रांनी भारताचे जाहीर आभार मानले आहेत.
भारतीय संसदीय शिष्टमंडळाच्या प्रमुख आणि खासदार संगीता कुमारी सिंह देव यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताची अधिकृत भूमिका मांडली. त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) ही सदस्य राष्ट्रांमध्ये अणुविज्ञानाचा सुरक्षित आणि शांततापूर्ण वापर वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. संस्थात्मक क्षमता बळकट करणे, कायदेशीर व नियामक चौकट तयार करणे आणि गरजू देशांना योग्य तांत्रिक मार्गदर्शन देणे यासाठी IAEA चे उपक्रम वाखाणण्याजोगे आहेत.
भारताने IAEA च्या तांत्रिक सहकार्य कार्यक्रमाला (Technical Cooperation Programme) आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा दर्शवला आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारतीय मिशनने ‘X’ (ट्विटर) वर केलेल्या अधिकृत पोस्टनुसार, भारताने नेहमीच जागतिक शांतता आणि तंत्रज्ञानाच्या न्याय्य वाटपावर भर दिला आहे. भारताचे हे धोरण स्पष्ट करते की, अणुशक्तीचा वापर विनाशासाठी न होता मानवी आरोग्य, शेती, ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठीच झाला पाहिजे.
अणु तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने मिळवलेले यश आणि स्वावलंबन आज संपूर्ण जगासाठी कौतुकाचा विषय ठरत आहे. भारताने तामिळनाडूतील कल्पक्कम येथे ५०० मेगावॉट क्षमतेच्या ‘प्रोटोटाईप फास्ट ब्रीडर रिअॅक्टर’ (PFBR) मध्ये मिळवलेले यश असो किंवा न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारे सुरक्षितपणे केलेली ऊर्जा निर्मिती असो, भारताचा सुरक्षा रेकॉर्ड जगभरात अव्वल दर्जाचा राहिला आहे. याच तांत्रिक क्षमतेचा उपयोग करून भारत आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘दक्षिण-दक्षिण सहकार्यासाठी’ (South-South Cooperation) पुढाकार घेत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Vanuatu Earthquake: दक्षिण पॅसिफिक महासागराच्या तळाशी भीषण हालचाल; वानुआतूत 7.2 तीव्रतेचा भूकंप, 300km किनाऱ्यांना त्सुनामी अलर्ट
अणुविज्ञानाचा शांततापूर्ण वापर कसा होऊ शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधन. भारताने टाटा मेमोरियल सेंटरच्या (TMC) माध्यमातून BIMSTEC देशांमधील (बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि म्यानमार) वैद्यकीय तज्ज्ञांना कर्करोग उपचारांचे (Cancer Care Training) मोफत प्रशिक्षण दिले आहे. अणुउर्जेच्या माध्यमातून कर्करोगाचे निदान आणि उपचार सुलभ करणे, हे भारताचे ‘नेबरहूड फर्स्ट’ (शेजार प्रथम) आणि ‘विश्वबंधू’ धोरणाचे थेट प्रतीक आहे.
२२ ऑक्टोबर रोजी भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधीचा (India-UN Development Partnership Fund) ९ वा वार्षिक कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात जगभरातील अनेक विकसनशील आणि द्वीपराष्ट्रांनी भारताकडून मिळालेल्या विकास सहाय्याची आणि आर्थिक मदतीची उघडपणे प्रशंसा केली. २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या या १५० दशलक्ष डॉलर्सच्या निधीद्वारे भारत ‘ग्लोबल साउथमधील’ देशांमध्ये रस्ते, पायाभूत सुविधा, डिजिटल आरोग्य, शिक्षण आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मदत पुरवत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Be Ready UK : ब्रिटनमध्ये 2026 साठी महासंकटाची चाहूल? तीन दिवस पुरेल इतका साठा घरी ठेवण्याचा सरकारी सल्ला
संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१ व्या महासभेत स्पष्ट झाले आहे की, भारत केवळ आपली प्रगती साधत नसून आपल्या ज्ञानाचा व तंत्रज्ञानाचा फायदा जगातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवत आहे. अणुशक्तीचा सुरक्षित वापर, हवामान बदलावर मात करण्यासाठी सौरऊर्जेला दिलेली चालना आणि जागतिक स्तरावर आरोग्य सेवांचा विस्तार यामुळे भारत खरोखरच ‘विश्वबंधू’ ही आपली भूमिका सार्थ ठरवत आहे. येत्या काळात भारताचे हे तांत्रिक व मुत्सद्दी सहकार्य अधिक मजबूत होऊन जागतिक शांतता आणि विकासाला नवी दिशा देईल, असा विश्वास विविध राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे.
Ans: भारताने अणुविज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित, संरक्षित आणि शांततापूर्ण वापरासाठी आपला कटिबद्धता व्यक्त केली असून, IAEA च्या तांत्रिक उपक्रमांद्वारे याचा फायदा विकसनशील देशांना करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Ans: हा २०१७ मध्ये स्थापन झालेला १५० दशलक्ष डॉलर्सचा निधी आहे, ज्याद्वारे भारत विकसनशील देशांमध्ये शाश्वत विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत पुरवतो.
Ans: मोल्दोव्हा, श्रीलंका, टांझानिया, लाओस, मायक्रोनेशिया, मोरोक्को आणि सेंट लुसिया या देशांच्या राजदूतांनी भारताच्या विकास सहकार्याबद्दल आणि मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
