फोटो सौजन्य - Social Media
टेस्ला कंपनीचे मालक एलोन मस्क यांच्या कंपनीचा भारतामध्ये प्रवेश करण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होत असल्याचे ऐकण्यात येत आहे. सध्या भारत सरकार इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या निर्मितीवर आणि त्याच्या वाढीवर अधिक लक्ष देत असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी भारत सरकारने EV पॉलिसी लागू केली आहे, जेणेकरून भारतात इलेट्रीक वेहिकलची वाढ होईल. लोक EV कडे जास्त आकर्षित होतील, परिणामी प्रदूषण रोखण्यास मदत होईल. परंतु, टेस्ला व इतर आंतरराष्ट्रीय ऑटो क्षेत्रातही कंपन्यांना भारताच्या या EV पॉलिसीमध्ये काहीच रस नसण्याचे पाहण्यास येत आहे. त्यामुळे भारतात व्यवसाय आणण्यास या कंपन्या तयार होतील कि नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, भारतीय सरकार जाहीर केलेल्या EV पॉलिसी मध्ये काहीच बदल करणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हे देखील वाचा : नवीन Mercedes E-Class LWB भारतात झाली लाँच, किमंत ऐकून उडेल झोप
देशात EV पॉलिसी मार्च २०२४ ला जाहीर करण्यात आली होती. या पॉलिसीची अंमलबजावणी करण्याचा मागचा मुख्य हेतू देशात आंतराराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या निर्मिति कंपन्यांना आकर्षित करणे असा होता. हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीच्या एका अधिकाऱ्याने यावर मत मांडले आहे. त्यांच्या मते ही EV पॉलिसी प्रत्येक कार निर्मात्या कंपन्यांसाठी सारखी आहे. त्यातील पात्रता मानदंड तसेच सोयी सुविधा सगळ्यांना सारखे असतील. त्यांचे म्हणजे आहे कि, “जर टेस्ला किंवा इतर कंपनी या पॉलिसीमध्ये रस ठेवत नसतील तरी काहीच काळजी नाही. एका विशेष कंपनीसाठी EV पॉलिसीमध्ये संशोधन केले जाणार नाहीत. विशेष म्हणजे या पॉलिसीमध्ये आणखीन सुधारणा करण्यात आणि बेहत्तर बनवण्यात आम्ही नेहमी प्रयत्नशील आहोत.”
यंदाच्या मार्चमध्ये भारतीय सरकारने न्यू EV पॉलिसी लाँच केली होती. या पॉलिसीचा उद्देश टेस्ला सारख्या मोठयत आंतरराष्ट्रीय कंपनीना भारतीय बाजारामध्ये आकर्षित करणे होता. या पॉलिसीमध्ये काही निवडक EV चारचाकी इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या आयातीवर १५% कर कमी करण्यात आले होते. मुख्य बाब अशी आहे कि टेस्लाला तीन वर्षांच्या शर्तीवर मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु, अद्याप यावर टेस्लाकडून काही उत्तर आले नाही आहे.
.png "Videos"){kind=small}
