चिंता जागतिक मंदीची

गेल्या तीन वर्षांपासून कोरोना आणि गेल्या एक वर्षापासूनचं रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्यातून सावरत नाही, तोच पुन्हा कोरोनानं डोकं वर काढलं आहे आणि युद्धही अजून संपलेलं नाही. जागतिक मंदीचं सावट पसरलं आहे. जगाच्या एक तृतियांश भागात जागतिक मंदीचा परिणाम जाणवणार आहे. २०२३ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थांपुढं मोठं आव्हान असणार आहे. भारताला त्याची फार झळ पोचणार नाही, असं सांगितलं जात असलं, तरी भारतही त्यापासून अलिप्त राहणार नाही, असं दिसतं.

गेल्या काही दिवसांपासून जगात मंदीची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता जागतिक नाणेनिधीनं म्हटलं आहे की, या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक तृतियांश भाग मंदीच्या सावटाखाली येऊ शकतो. जागतिक नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी म्हटलं आहे की अमेरिका, युरोपीयन संघ आणि चीन या देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदावताना दिसल्या. २०२३ हे वर्ष गेल्या वर्षीपेक्षा कठीण असेल.

युक्रेन युद्ध, सर्व वस्तूंच्या वाढत्या किमती, चढे व्याजदर आणि चीनमध्ये कोरोनाचा वाढता संसर्ग यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये, जागतिक नाणेनिधीनं २०२३ साठी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दृष्टिकोन सादर केला. जॉर्जिव्हा म्हणाली, की आम्हाला वाटतं की जगातील एक तृतियांश अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावटात येऊ शकते.

जागतिक नाणेनिधीनं भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी केला. भारतावर फार परिणाम होणार नसल्याचं सांगताना दुसरीकडं चीनची अर्थव्यवस्था संकटात येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. चीन आणि भारतातला मोठा व्यापार पाहता त्याचा परिणाम भारतावरही संभवतो. चीनची अर्थव्यवस्था अडचणीत येण्याची काही कारणं आहेत. मंदीत युरोप टिकू शकणार नाही आणि अमेरिकाही त्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. युक्रेनमध्ये सुरू असलेलं युद्ध आणि उच्च व्याजदरामुळं जगातील सर्वंच अर्थव्यवस्थांच्या विकासाचा दर कमी होत आहे.

अन्नधान्याचा तुटवडा आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यानं महागाई वाढत आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जगभरातील केंद्रीय बँकांनी व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली आणि त्याचा आणखी परिणाम नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होण्यात झाला. एकीकडं ही स्थिती असताना चीनमध्ये कोरोनाचा नवीन व्हेरिएंट वाढला. तिथं टाळेबंदी लागू झाली.

अमेरिका, जपान, ब्राझील, जर्मनी अशा देशांत कोरोनानं पुन्हा डोकं वर काढलं. पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन पूर्ण टाळेबंदी केली जात नसली, तरी काही बंधनं लागू केल्यानं त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थांवर होत आहे. चीननं ‘झिरो-कोविड’ धोरण संपुष्टात आणलं आहे आणि देशात झपाट्यानं पसरत असलेला कोरोना संसर्ग असतानाही आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू केली आहे; परंतु जॉर्जिव्हा यांनी इशारा दिला, की जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी २०२३ ची सुरुवात कठीण होईल. पुढील काही महिने चीनसाठी कठीण असतील. याचा चीनवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. त्यामुळंच त्याची नकारात्मकता या संपूर्ण परिसरात दिसून येईल. याचा जागतिक विकासावरही नकारात्मक परिणाम होईल.

जागतिक नाणेनिधी ही १९० सदस्य देश असलेली संस्था आहे. हे सर्व देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य आणण्यासाठी एकत्र काम करतात. अर्थव्यवस्थेतील येऊ घातलेल्या समस्यांबद्दल अगोदर इशारा देण्याचं काम जागतिक नाणेनिधी करीत असते. जॉर्जिव्हा यांची टिप्पणी केवळ आशियासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी इशारा आहे. मागील वर्ष आशियाई अर्थव्यवस्थेसाठी कठीण होतं.

संपूर्ण जगाबरोबरच आशिया खंडातही महागाई झपाट्यानं वाढत आहे. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा यात मोठा वाटा आहे. उच्च व्याजदरामुळं सामान्य लोक आणि व्यवसाय दोघंही अडचणीत आले आहेत. जागतिक नाणेनिधीच्या मते, २०२३ मध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात कठीण असेल. चीनमध्ये उत्पादन क्रियाकलाप मंदावला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या डाटानं २०२३ च्या अखेरीस चीनी अर्थव्यवस्थेतील कमकुवतपणाकडं लक्ष वेधलं.

डिसेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या चीनच्या अधिकृत पीएमआय (परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स) नुसार, देशातील उत्पादन क्रियाकलाप सलग तिसऱ्या महिन्यात कमी झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील हा सर्वात वेगवान घसरणीचा दर आहे. कोरोना संसर्गामुळं देशातील कारखान्यांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. चीनची सर्वात मोठी स्वतंत्र मालमत्ता संशोधन संस्था ‘चायना इंडेक्स अकादमी’नं डिसेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील शंभर शहरांमध्ये घरांच्या किमती सलग सहाव्या महिन्यात घसरल्या आहेत.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘शून्य कोविड धोरण’ बंद केल्यानंतर पहिलं सार्वजनिक विधान केलं. चीनला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी लोकांनी अधिक प्रयत्न करावेत आणि एकजूट ठेवावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. ते म्हणाले, की चीन ‘नव्या युगात’ प्रवेश करत आहे. त्यामुळं तसं करणं आवश्यक आहे. अमेरिकेत मंदी आली तर त्याचा थेट परिणाम चीनवर होईल.

देशात चीन, थायलंड आणि व्हिएतनाममध्ये बनवलेल्या वस्तूंच्या मागणीत घट होणार आहे. युक्रेन युद्धामुळं जगभरात महागाई वाढली आहे. अलीकडच्या काळात जगभरातील केंद्रीय बँकांनी व्याजदर वाढवले आहेत. जास्त व्याजदरामुळं कर्ज महाग होतं. त्यामुळं उद्योग त्यांच्या विस्तारासाठी गुंतवणूक कमी करू शकतात.

आर्थिक विकासाची शक्यता नसल्यामुळं गुंतवणूकदार अर्थव्यवस्थेतून पैसे काढू शकतात. त्यामुळं अनेक देशांमध्ये, विशेषत: गरीब देशांमध्ये, आवश्यक अन्न आणि ऊर्जा आयात करण्यासाठी रोख रकमेची कमतरता असू शकते. अशा मंदीमुळं, कमकुवत अर्थव्यवस्थांच्या चलनाचं मूल्य मजबूत अर्थव्यवस्थेच्या चलनाच्या तुलनेत घसरतं. कॉन्ट्रास्ट कमी होतो. त्यामुळं त्यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. वाढत्या व्याजदराचा परिणाम सरकारवरही होतो. विशेषतः उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या समस्या वाढतात. वाढत्या व्याजदरामुळं या देशांना समस्या निर्माण होतात. कारण त्यांना त्यांच्या कर्जावर जास्त व्याज द्यावं लागतं.

गेल्या अनेक दशकांपासून आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देश चीनवर अवलंबून आहेत. चीन त्यांचा प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. संकटकाळात त्यांना चीनकडून आर्थिक मदतही मिळाली आहे. चीननं आतापर्यंत ज्या प्रकारे कोरोनाचा सामना केला आहे, त्याचा आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे.

तथापि, चीनमधील ‘झिरो कोविड पॉलिसी’ संपल्यानंतर, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार आणि ॲपल फोनची विक्री पुन्हा रुळावर येऊ शकते; परंतु कच्चं तेल आणि लोहखनिज यांसारख्या वस्तूंची मागणी वाढल्यामुळं त्यांच्या किमती वाढतील आणि महागाई वाढू शकते. अलीकडे याचे संकेत मिळाले आहेत. चीननं कोविड निर्बंध कमी करणं हा अर्थव्यवस्थेसाठी जादूचा इलाज नाही. भविष्यात अर्थव्यवस्थेत जे बदल होणार आहेत, त्यांच्या मार्गात अडथळे येऊ शकतात.

मार्चपर्यंत अर्थव्यवस्थेतील चढ-उताराचे हे कारण बनू शकतं. स्ट्रॅटेजिस्ट आणि शार्ड कॅपिटलचे पर्यायी मालमत्तेचे प्रमुख बिल ब्लेन म्हणतात की, जागतिक नाणेनिधीचा इशारा सावध राहण्याचा एक चांगला सल्ला आहे. या इशाऱ्यामुळं पुढं काय होऊ शकतं याची कल्पना देणारा असू शकतो. ब्लेन यांनी सांगितलं, की जगभरातील श्रमिक बाजारपेठा ताकद दाखवत असताना, ज्या प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. त्यांना फारसा मोबदला मिळत नाही.

यासह आपण मंदीकडं वाटचाल करत आहोत. बाजाराला व्याजदर कमी होण्याची अपेक्षा असली, तरी ते कमी होणार नाहीत. या परिस्थितीमुळं अर्थव्यवस्थेत एकामागून एक अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. किमान २०२३ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत अर्थव्यवस्था श्वासात राहील.

भारताची गेल्या डिसेंबरमधील बेरोजगारीची जाहीर झालेली आकडेवारीही चिंता वाटायला लावणारी आहे. शहरी भागात दहा टक्के, तर ग्रामीण भागात साडेसात टक्के बेरोजगारी आहे. आतापर्यंतची ही सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. स्टार्टअप उद्योगाला पर्याप्त भांडवल उपलब्ध होत नाही. त्याचा परिणाम उत्पादकतेवर झाला आहे. जागतिक मंदीमुळं उद्योगातून पैसा काढून घेतला जात आहे. या सर्वांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर नकळत का होईना होत आहे. जागतिक मंदीची थोडीशी का होईना भारतालाही झळ बसेल, असा त्याचा अर्थ आहे.

भागा वरखडे

warkhade.bhaga@gmail.com