डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘या’ निर्णयानंतर अदानी ग्रुप पुन्हा अमेरिकेत वाढवणार गुंतवणूक!

अल्पकालीन विक्री असूनही गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी, दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची ‘ही’ आहे योग्य वेळ

अदानी समूहाच्या अमेरिकेतील विस्तारात कायदेशीर अडथळे

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, अदानी समूहाच्या अमेरिकेतील गुंतवणूक योजनांना मोठा धक्का बसला जेव्हा अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी गौतम अदानी आणि इतर सात जणांविरुद्ध २६५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे २,२०० कोटी रुपये) लाचखोरीच्या प्रकरणात आरोप दाखल केले. आरोपांनुसार, २०२० ते २०२४ दरम्यान, अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देऊन सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवले, ज्यातून २ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त (सुमारे १६,५०० कोटी रुपये) नफा मिळण्याची अपेक्षा होती. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की अदानी आणि त्यांच्या टीमने अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि वित्तीय संस्थांची दिशाभूल केली आणि भांडवल उभारणी करताना या अनियमितता उघड केल्या नाहीत. या प्रकरणात गौतम अदानी यांचे पुतणे सागर अदानी आणि अदानी ग्रीन एनर्जीचे सीईओ विनीत एस जैन यांचीही नावे आहेत. या आरोपांमध्ये सिक्युरिटीज आणि वायर फसवणूक करण्याचा कट रचणे आणि इतर आर्थिक अनियमितता यांचा समावेश आहे.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) व्यतिरिक्त, यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने देखील अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल केला आहे. एसईसीने अदानी समूहावर सिक्युरिटीज कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे आणि अलीकडेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मागितले आहे. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने स्पष्ट केले आहे की गौतम अदानी, सागर अदानी आणि वनीत जैन यांच्यावर यूएस फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (FCPA) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्यावरील आरोप हे सिक्युरिटीज फसवणूक षड्यंत्र, वायर फसवणूक षड्यंत्र आणि सिक्युरिटीज फसवणूक यांसारखे आहेत, FCPA उल्लंघनांशी संबंधित नाहीत.

या प्रकरणामुळे अदानी समूहासमोर एक नवीन कायदेशीर आव्हान निर्माण झाले आहे. याआधी २०२३ मध्ये, हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी ग्रुपवर स्टॉक मॅनिपुलेशन आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीचा आरोप केला होता. या अहवालानंतर, अदानी समूहाचे बाजारमूल्य झपाट्याने घसरले आणि काही गुंतवणूकदारांनीही स्वतःला दूर केले.

ट्रम्पच्या धोरणांमुळे अदानी समूहाला दिलासा मिळण्याची आशा

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमध्ये बदल झाल्यामुळे, अदानी ग्रुपला अमेरिकन बाजारपेठेत नवीन संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. ट्रम्प यांनी फेब्रुवारी २०२५ च्या सुरुवातीपर्यंत फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस प्रिव्हेंशन अॅक्ट (एफसीपीए) ची अंमलबजावणी स्थगित केली आहे. उद्योग तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्धचे कायदेशीर खटले कमकुवत होऊ शकतात. या धोरणातील बदलामुळे अदानी अधिकाऱ्यांवरील आरोप न्यायालयात टिकणार नाहीत अशी आशा निर्माण झाली आहे. कायदेशीर कार्यवाही अजूनही सुरू असली तरी, या बदलामुळे अदानी समूहाला अमेरिकन बाजारपेठेत पुन्हा प्रवेश करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे. अहवालानुसार, कंपनी आता पूर्व किनाऱ्यावरील अणुऊर्जा, उपयुक्तता आणि बंदर पायाभूत सुविधांसारख्या प्रमुख क्षेत्रातील प्रकल्पांचा पुनर्विचार करत आहे.

दरम्यान, सहा रिपब्लिकन कायदेकर्त्यांनी अमेरिकेचे अ‍ॅटर्नी जनरल पाम बोंडी यांना पत्र लिहून अदानी आणि त्यांच्या पुतण्याविरुद्ध न्याय विभागाच्या चौकशीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या कायदेकर्त्यांचे म्हणणे आहे की अशा कृतींमुळे अमेरिका-भारत संबंध बिघडू शकतात आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील परदेशी गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, अदानी समूहाविरुद्ध न्याय विभाग (DoJ) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) यांच्याकडून सुरू असलेल्या तपासात अद्याप कोणतीही ठोस प्रगती दिसून आलेली नाही.

गुंतवणूकदारांनी तयार रहावे, ‘या’ ३ कारणांमुळे पुढील आठवड्यात बाजारात दिसून येईल मोठी तेजी

संबंधित बातम्या