आरबीआयच्या 'या' घोषणेनंतर, सोने तारण कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर्स घसरले, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
RBI Policy Impact Marathi News: बुधवार, ९ एप्रिल रोजी मुथूट फायनान्स लिमिटेड आणि आयआयएफएल फायनान्स लिमिटेड या सोने कर्ज कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये १० टक्क्या पर्यंत घसरण झाली. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या घोषणेनंतर ही घसरण झाली, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की मध्यवर्ती बँक लवकरच सोने कर्जाशी संबंधित सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.
आपल्या भाषणात, गव्हर्नर म्हणाले, “सोन्याचे दागिने तारण ठेवून बँका आणि एनबीएफसी सारख्या नियमन केलेल्या संस्थांकडून सोन्याचे कर्ज दिले जाते. ते वापर आणि उत्पन्न निर्मिती दोन्ही उद्देशांसाठी वापरले जातात. वेगवेगळ्या संस्थांची जोखीम घेण्याची क्षमता लक्षात घेऊन, आम्ही सोन्याच्या कर्जाशी संबंधित तरतुदी आणि आचारसंहितेवर व्यापक नियम जारी करू.”
या घोषणेचा थेट परिणाम सोन्याच्या कर्जावर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर झाला. मुथूट फायनान्ससाठी सोन्याचे कर्ज कंपनीच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेच्या (AUM) 98 टक्के आहे. त्याच वेळी, मणप्पुरम फायनान्सच्या ५० टक्के आणि आयआयएफआयएल फायनान्सच्या २१ टक्के एयूएम सोन्याच्या कर्जातून येतात.
सकाळी ११.१५ च्या सुमारास मुथूट फायनान्सचे शेअर्स १० टक्के घसरून २,०६३ रुपयांवर आले. त्याच वेळी, IIFIL फायनान्सचे शेअर्स 6.66 टक्के घसरून 311.25 रुपयांवर आले. हा शेअर त्याच्या ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकी ५६० रुपयांच्या खाली व्यवहार करत आहे. मणप्पुरम फायनान्सचे शेअर्स जवळजवळ ३ टक्के घसरून ₹२२२.३३ वर आले आहेत. हा स्टॉक सध्या फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) बंदी असलेल्या यादीत आहे, म्हणजेच या स्टॉकमध्ये नवीन पोझिशन्स घेता येणार नाहीत.
विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे सोने कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी कर्ज देण्याची प्रक्रिया आणखी कडक होऊ शकते. यामुळे त्यांच्या कमाईवर दबाव येऊ शकतो, विशेषतः ज्या कंपन्यांचा व्यवसाय प्रामुख्याने सोन्याच्या कर्जावर अवलंबून आहे त्यांच्यावर. यामुळे मुथूट सारख्या कंपन्यांना सर्वाधिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांना वाटते की नवीन नियमांनंतर, सोने कर्ज बाजार आकुंचन पावू शकतो किंवा या कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. या भीतीमुळे या शेअर्समध्ये विक्री दिसून आली. तथापि, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, सुवर्ण कर्ज क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जोखीम व्यवस्थापन वाढवणे हे आरबीआयचे उद्दिष्ट आहे.
.png "Videos"){kind=small}
