(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
रशिया आणि इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल जागतिक बाजारपेठेत येऊ देण्यासाठी अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने हे परवाने दिले होते. यामुळे जागतिक तेल पुरवठा वाढला आणि भारत व इतर आशियाई देशांना दिलासा मिळाला.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्रशासन लवकरच रशियन तेल पुरवठ्यावर दिलेली सूट वाढवू शकते, ज्यामुळे काही विशिष्ट देशांना प्रतिबंधित रशियन तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करणे सुरू ठेवता येईल. एका वृत्तानुसार, जागतिक तेल पुरवठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी हा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे
रशियाचे राष्ट्रपतींचे विशेष दूत किरिल दिमित्रीव्ह यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, या सवलतीमुळे सुमारे १०० दशलक्ष बॅरल रशियन कच्चे तेल बाजारात येऊ शकते. हे प्रमाण अंदाजे एका दिवसाच्या जागतिक तेल पुरवठ्याइतके असल्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजाराला मोठा दिलासा मिळू शकतो.लअमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली आणि रशियन तेलावरील सवलत वाढवण्याबाबत चर्चा केली. एका सूत्राच्या माहितीनुसार, ही सवलत वाढवणे हे योग्य पाऊल असेल यावर दोघांचे एकमत झाले. पण व्हाईट हाऊस आणि अर्थ विभागाने तात्काळ कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केले नाही. दरम्यान, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या अंशतः बंदमुळे पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामामुळे, युद्ध सुरू झाल्यापासून तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत.
अमेरिकेने निर्बंध शिथिल केल्यामुळे आणि तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे रशिया आणि इराण या दोन्ही देशांच्या कमाईला चालना मिळाली आहे. हे देश महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिळवत असताना, त्यांच्यावरील अमेरिकेची पकड कमकुवत होत असल्याचे दिसत आहे. अटलांटिक कौन्सिलच्या अहवालानुसार, ब्लूमबर्गच्या अंदाजानुसार रशिया दररोज अतिरिक्त १५० दशलक्ष डॉलर्सची कमाई करत आहे, तर इराण दररोज अंदाजे १३९ दशलक्ष डॉलर्स कमावू शकतो.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, रशियाच्या सर्वात मोठ्या तेल करातून मिळणारा महसूल एप्रिलमध्ये जवळपास ९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो, जो पूर्वीच्या अंदाजाच्या जवळपास दुप्पट आहे. रशियासाठी हा एक मोठा फायदा मानला जातो. जगातील दुसरा सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश असल्याने, इराण युद्धाचा रशियाला थेट फायदा होणार आहे.
तेल व्यापाऱ्यांच्या मते, युद्धामुळे अलीकडच्या काळातील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे रशियाच्या महसुलावर आणखी परिणाम झाला आहे. रशियाच्या युरल क्रूड तेलाची सरासरी किंमत, ज्यावर कर आकारले जातात, मार्चमध्ये प्रति बॅरल ७७ डॉलरपर्यंत वाढली. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२३ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. ही किंमत फेब्रुवारीमधील प्रति बॅरल ४४.५९ डॉलरपेक्षा अंदाजे ७३% जास्त आहे आणि या वर्षीच्या सरकारी अर्थसंकल्पात अंदाजित केलेल्या ५९ डॉलरपेक्षाही खूप जास्त आहे. यामुळे रशियाच्या महसुलात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, जानेवारी ते मार्च २०२६ दरम्यान रशियाने ४.५८ ट्रिलियन रुबलची अर्थसंकल्पीय तूट नोंदवली, जी त्याच्या एकूण जीडीपीच्या अंदाजे १.९% आहे. रशियन अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी ही माहिती जाहीर केली, ज्यामुळे असे सूचित होते की वाढत्या महसुलानंतरही सरकारी खर्च जास्त आहे.
अहवालानुसार, ३२ देशांच्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचे म्हणणे आहे की, या युद्धामुळे तेल पुरवठ्यात इतिहासातील सर्वात मोठा व्यत्यय येत आहे. दरम्यान, नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या इंधन किमती रिपब्लिकन पक्षासाठी एक मोठी चिंतेची बाब बनून राहिल्या आहेत. रशियाला तेल विकण्याची परवानगी दिल्यास, युक्रेन युद्धातून रशियाला मिळणारी कमाई कमी करण्याच्या पाश्चात्य देशांच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते. यामुळे अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांमधील मतभेदही वाढू शकतात. युरोपियन कमिशनच्या महिला अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, रशियावर लादलेले निर्बंध शिथिल करण्याची ही योग्य वेळ नाही.
